वर्षा जल से खिलवाड़...आखिर कब तक...?

धरा वारि ने जल दुर्दशा का ये दुर्दिन है क्यों देखा
ये मानव के कर्मो का फल है न है नियति का लेखा
जल ही जीवन है। अगला विश्वयुद्व पानी के लिए होगा। जैसे जुमले पढ़ते पढ़ते हम उब चुके है। अब जल से संबंधित सामान्य ज्ञान दिखाने का समय निकल चुका है। कुछ जरूरी जानकारी इकठठा कीजिए एवं अपने पक्ष की कार्यवाही कर दीजिए। साहित्यकारों को भी जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण पर जागरूक योगदान देना होगा। लेखनी की जागरूकता के द्वारा संवेदनशीलता फैलानी होगी और प्रयास करना होगा कि जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण सिर्फ लिखने के अच्छे विषय मात्र नही है। भारत में जल का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग होता है शेष जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। 25 मिमी से कम बारिश वाला इजराइल जल की एक भी बूॅद व्यर्थ नही बहने देता है। भारतीय संविधान की धारा 51.एच में वर्णित मौलिक कत्तर्व्यों में भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे वैज्ञानिक मिजाज और खोज.पड़ताल की भावना का विकास करेंगे! सवाल यह है कि क्या हमारे शासक भारतीय नागरिक नहीं है! अगर हैं तो क्या धारा 51.एच उन पर लागू नहीं होतीघ् सच तो यह है कि शासक होने के नाते उनसे तो संविधान की भावना के अनुरूप चलने की अपेक्षा आम नागरिकों से भी ज्यादा है?  फ़िर संविधान की यह धारा भी कहती है कि यह कत्तर्व्य केवल नागरिकों तक सीमित नहीं हैं बल्कि राज्य को भी इनका पालन करना है लेकिन क्या ऐसा हो रहा है!पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह से कुछ राज्य सरकारों ने जल प्रबंधन व संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों को दरकिनार कर जल देवता वरूण का प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया उससे तो उनकी जचाबदेही सवाल का जवाब नकारात्मक ही मिलता है रूठे मानसून को मनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकारसें द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सोम यज्ञों का आयोजन काफ़ी चर्चा में रहा है इसके लिए महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित श्री योगीराज वेद विज्ञान आश्रम की मदद ली गयी इन आयोजनों के लिए के तहत लाखों रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की इन सोम यज्ञों का नतीजा क्या निकलाघ् आश्रम ने दावा किया कि पिछले कई वर्षो से सूखे का सामना कर रहे मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 2008 में हुई बारिश इन्हीं सोम यज्ञों का परिणाम थीण् यह तो एक तथ्य है कि उस साल बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हुई थीए लेकिन अगर यह केवल सोम यज्ञों का ही नतीजा होती तो कम से कम उन सभी स्थलों पर तो सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश होनी चाहिए थीए जहां ये संपन्न करवाये गये थेलेकिन भोपाल स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि जिन दस स्थलों पर सोम यज्ञों का आयोजन किया गया उनमें से सात में बारिश सामान्य तो क्या सामान्य से भी कम हुई! इससे यही साफ़ होता है कि बारिश का यज्ञों से कोई लेना.देना नहीं है!  अगर बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हुई तो यह एक सुखद संयोग ही था!  वैसा ही जैसा कि देश के कई क्षेत्रों में होता आया है! यदि सोम यज्ञ इतने ही कारगर होते तो बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत क्या थीं क्यों न इस क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर सोम यज्ञ करवाकर ही बारिश बुलवा ली जाती! बारिश की कमी की वजह से ही यह क्षेत्र लगातार पिछड़ता गया है और इसलिए इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हाल ही में केंद्र ने 7277 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी हैण् ऐसा भी नहीं है कि वरूण देवता को मनाने की धार्मिक कवायदें सिर्फ़ मध्य प्रदेश की सरकार ने ही की होण् आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाइएस राजशेखर रेड्डी ने पिछले साल ;2009 मेंद्ध 2 से 4 जुलाई के बीच सरकारी खर्च पर तीन दिवसीय ष्वरूण यज्ञमष् का आयोजन करवाया था!  इसका उद्देश्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करना था!  वैश्विवक तापमान में बढ़ोतरी के साथ पिछले कुछ दशकों के दौरान बारिश के पैटर्न में भारी बदलाव आया है! ऐसा नही है कि औसत बारिश में कोई विशेष गिरावट आयी है! लेकिन वर्षा के दिनों में जरूर कमी हुई है! अब कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश हो जाती है! जिससे आंकड़ों में तो वर्षा सामान्य नजर आती है! लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है! और इसी वजह से पानी का संकट लगातार गहराता गया है! सवाल यह है कि हमारी सरकारें जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं! यह एक वृहद समस्या है और इसका समाधान अकेले मध्यप्रदेश या आंध्रप्रदेश सरकारों के बस के बाहर ही होगा यह सही है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज उठाये गये कदम लगभग एक दशक बाद अपना सकारात्मक प्रभाव दिखायेंगे! लेकिन अभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी! हम सबसे पहले अपनी जीवनशैली बदलें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं! जिससे ईंधन के लिए उनके बीज पत्ते तने काम आयेंगे और हम धरती के अंदर के कार्बन को वहीं रखकर वातावरण को बचा सकेंगे!  अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कंसलटेटिव ग्रुप के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में सूखे के कारण गेहूं के उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की कमी आयेगी! दरअसलए वातावरण में औद्योगिक काल में पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण 30 प्रतिशत ज्यादा हुआ है! इससे गर्मी व असहनीय लू से खड़ी चट्टानों के गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी! बहुत ज्यादा ठंडए बहुत ज्यादा गर्मी के कारण तनाव या हाईपोथर्मिया जैसी बीमारियां होंगी और दिल तथा श्वास संबंधी बीमारियों से होनेवाली मौतों की संख्या भी बढ़ेगी! क्रिश्चियन एड नामक संस्था की रिपोर्ट कहती  है कि मौसम के बदलाव के कारण आगामी दिनों में आजीविका के संसाधनों यानी पानी की कमी और फ़सलों की बर्बादी के चलते दुनिया के अनेक भागों में स्थानीय स्तर पर जंग छिड़ने से सन् 2050 तक एक अरब निर्धन लोग अपना घर.बार छोड़ शरणार्थी के रूप में रहने को विवश होंगे! यूएन की  रिपोर्ट के अनुसार 2080 तक 32 अरब लोग पानी की तंगी से और तटीय इलाकों के 60 लाख लोग बाढ़ से जूङोंगेण् कोलंबिया यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिक स्टीफ़न मोर्स के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मलेरियाए फ्लू ओद बीमारियों के वितरण और संचरण में प्रभाव लाने वाला साबित होगा! पहाड़ों पर ठंड के बावजूद मलेरिया फ़ैलेगा! लेकिन मौसम के पैटर्न में आये बदलावों से स्थानीय स्तर पर निपटा जा सकता हैए बशर्ते कि हमारे कर्णधार सोम यज्ञ या वरूण यज्ञ जैसे बेमतलब के अनुष्ठानों पर समय और पैसा बर्बाद ने करेंण् इसके लिए सरकारों को वैज्ञानिक तरीकों से जल प्रबंधन करना होगाए व्यापक नीतियां बनानी होंगी और उन पर अमल भी करवाना होगा!  कई राज्यों में घरों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का नियम पारित हो चुका है!  लेकिन इस पर क्रियान्वयन कितना हो पाता है!  सरकार को यदि प्राचीन परंपराओं से इतना ही अनुराग है तो वह जल प्रबंधन के पुराने तरीकों का अनुसरण कर सकती है!  जो विज्ञान सम्मत हैं और कारगर भी साबित होंगे!इसके लिए किसी आश्रम के योगियों के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी! जल प्रबंधन के कार्य में लगे अनुपम मिश्र और राजेंद्र सिंह जैसे योगियों से सीखा जा सकता है कि सदियों पहले लोग कैसे पानी को सहेजकर रखते थे! इस तरह के यज्ञों में सरकार के शामिल होने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आम जनता भी पानी के लिए इसी तरह के यज्ञों व अनुष्ठानों पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगती है !सरकार के स्तर पर क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जल प्रबंधन के लिए वे ऐसी मिसालें पेश करें और कार्यक्रम चलाएं कि लोग कल के लिए आज से ही पानी को बचाकर चलेंए इतना पानी बचाएं कि कम से कम एक विफ़ल मानसून को हम ङोल सकें! यज्ञों का धार्मिक महत्व एक अलग मुद्दा है लेकिन अच्छा होगा कि इसे व्यक्तिगत आस्था तक ही सीमित रहने दिया जाये और सरकार ऐसे अनुष्ठानों से दूर रहकर जल संरक्षण के जमीनी कार्यो पर ध्यान केंद्रित करे सरकारों का काम जल प्रबंधन की ऐसी दीर्घकालीन नीतियां बनाना होना चाहिए जिनसे आने वाले सालों में न केवल बारिश की कमी बल्कि बारिश के पैटर्न में बदलाव से पैदा होने वाली समस्याओं से कारगर ढंग से निपटा जा सकेण! जल प्रबंधन के पहले कदम के रूप में सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था को दुरूस्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है ! जल वितरण के दौरान ही पानी की कितनी बर्बादी होती है!  इसके लिए दिल्ली का उदाहरण काफ़ी होगाण् एक अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को जितना पानी मिलता हैए उसका कम से कम 40फ़ीसदी हिस्सा रिसाव में बर्बाद हो जाता है अन्य शहरों में स्थिति इससे बेहतर तो शायद होगी लेकिन इस बर्बादी को रोकने के लिए तो कुछ नहीं किया जाता उल्टे दूर बहती नदियों से शहरों में पानी लाने की योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं और जब नदियां भी सूखने लगती हैं तो भगवान का ही आसरा रह जाता है ! जल प्रबंधन के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है  इसलिए हर साल की तरह इस बार भी देश के अनेक शहरो में पानी को लेकर पहले जैसा ही हाहाकार मचेगा।

बाल दिवस.. मनाने का एक अंदाज यह भी..!!

14 नवम्बर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते  है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प0 जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में प0 नेहरू का योगदान उल्लेखनीय रहा था। देश की आजादी का प्रतीक रही कांग्रेस की जड़ों को सींचने में प0 नेहरू का भी योगदान था। जब व्यक्ति का वर्तमान अच्छा न हो और भविष्य में आशा की कोई किरण न हो तब वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को गिनाने लगता हैं। 14 नवंबर मनाने का एक पारंपरिक तरीका है कि हम नेहरू जी को याद करें । उनकी कुछ तारीफ करें। बच्चे गुलाब के फूल को चाचा नेहरू का प्रतीक बताते हुये उनकी देशभक्ति का गुणगान करें। फिर दोपहर 12 बजे तक अपने अपने घर जाये। फिर घर जाकर टीवी पर वही कुछ चुनिंदा फिल्मे देखें जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर के लिए अनुबंधित सी लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ भूतकाल का गुणगान होता है। मेरा मानना है कि 14 नवंबर हम सबके लिए आत्मचिंतन का दिवस है। यह वह दिन है जब हमें विचार करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढियों के लिए क्या छोडकर जायेंगें ? हमारे पूर्वजो ने जो त्याग किये उसने हमे आजाद बनाया किंतु जब तक हम उनकी गलतियों का ऑकलन नही करेंगें ? उनके द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यो को पूरा नही करेंगें। हम देश को आगे नही ले जा पायेंगें।

14 नवम्बर के दिन एक बात और समझना जरूरी है जब तक हम छोटे थे तब बाल दिवस को बड़े मन से मनाया करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गये, नेहरू जी की नकारात्मक बातें भी हमारे संझान में आती चलीं गयी। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत आजाद नही हुआ था बल्कि सत्ता का स्थानान्तरण हुआ था।‘टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर करने वाले महानुभाव थे प0 जवाहर लाल नेहरू। अंग्रेजों की तरफ से लार्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किये थे। लार्ड माउंटबेटन की जो सबसे बड़ी खासियत थी वह थी लेडी एडमिना का पति होना। लेडी एडमिना और प0 जवाहर लाल नेहरू की नजदीकियों पर काफी लिखा जा चुका है। उस पर चर्चा की आवश्यकता नही है। आज 14 नवम्बर के दिन हमें आतमचिंतन करना है कुछ ऐतिहासिक भूलों का। ऐसी भूलों का जो जाने अंजाने शहीदों का अपमान कर रहीं हैं। टांसफर आफ पावर एक खतरनाक संधि थी जिसे 1857 की क्रांति से पहले हुयी सभी 565 संधियों से भी ज्यादा खतरनाक माना जा सकता है।

टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की वजह से ही भारत को दो हिस्सों में बॉटना पड़ा। भारत और पाकिस्तान को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। डोमेनियन शब्द का उदभव डोमिनेट शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है किसी साम्राज्य के आधीन कार्य करना। कॉमनवेल्थ शब्द भी गुलामी और दासता का प्रतीक रहा है। इसी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आज की सरकार ने रूपया पानी की तरह बहा दिया। बड़े बड़े घोटाले हो गये। पहले कॉमनवेल्थ के नाम पर अंग्रेज भारत लूट ले गये, अब कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर भारतीय अंग्रेंजों ने देश को कच्चा चबा डाला। कॉमनवेल्थ गेम्स की अंर्तराष्टिय मान्यता बहुत ज्यादा नही होती। यदि भारत को स्वराज मिला होता तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स को कराने को बाध्य नही होते किंतु उस समय तो टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट हुआ था। मतलब साफ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को कराना हमारी मजबूरी भी था। कॉमनवेल्थ उन 71 देषों का एक समूह है जो कभी न कभी महारानी का गुलाम रहा हो। महारानी को आज भी इन देशों में आने जाने का वीज़्ाा नही लेना पड़ता है। वह  भारत की नागरिक मानी जाती हैं। इसके विपरीत उनके भारतीय समकक्ष भारत के राष्टपति और प्रधानमंत्री को ब्रिटेन जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। भारत के राष्टपति और प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है किंतु अगर ब्रिटेन की महारानी भारत आती हैं तो उन्हे भी 21 तोपों की सलामी देना हमारी मजबूरी है। वह आज भी भारत के अप्रत्यक्ष राष्टाघ्यक्ष का दर्जा प्राप्त किये हुये हैं। उन्हे आज भी हाईकमान माना जाता हैं। इसका उद्वारण है कि ब्रिटेन की एम्बेसी को आज भी ब्रिटिश हाईकमीशन कहा जाता है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन जैसी अपेक्षाकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भारत स्थित दूतावासों को हाईकमीशन नही कहा जाता। टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट का ही प्रसाद है कि हम लोग ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ या ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स कह कर संबोधित नही करते बल्कि महारानी एलिजाबेथ और राजकुमार चार्ल्स कह कर संबोधित करते हैं।

अब इस टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट के कुछ अन्य पक्षों को भी देखते हैं। हमारे राष्टगीत वंदेमातरम को 1997 तक संसद में गाने पर पाबंदी थी। टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार अगले 50 सालों तक यह प्रतिबंधित था। 1997 में चंद्रशेखर के द्वारा यह मुद्दा संसद में उठाया गया। उसके बाद से वंदेमातरम का गायन प्रारम्भ हो सका। एक अन्य उद्वारण है। व्हीलर्स के नाम से हर रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल है। यह वह व्हीलर हैं जिसने कानपुर के पास हजारों का नरसंहार करवाया था। इसी प्रकार ऐसे अनेक न्यायाधीश हैं जिनके चित्र हमारे न्यायालयों को सुशोभित कर रहे हैं। कुछ नाम याद आ रहे हैं। जैसे जस्टिस डाबर जिन्होने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा़ सुनायी थी। तिलक ने केसरी नामक पत्र में अंग्रेंजों के विरूद्व लेख लिखा था जिसमें उन्होने बंगााल के विस्फोट एवं वहॉ के लोगों का समर्थन किया था। इसी प्रकार महात्मा गॉधी 1923 तक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद्र गॉधी के नाम से जाने जाते थें। अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्व उनके अभियान को नियंत्रित करने के लिए उनके वकालत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका नाम बैरिस्टर सूची से हटा दिया गया। इस कार्य को अंजाम दिया था जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला ने। अनजाने में ही सही आज भी जस्टिस डाबर, जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला के चित्र मंुबई हाईकोर्ट को सुशोभित कर रहे है। ऐसे अनेको उद्वारण हैं जो गुलामी एवं दासता के प्रतीक रहें हैं और हम उन्हे आज भी टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की विवशता की वजह से सम्मान देने को विवश हो रहे हैं।

इस संधि की एक ओर विवशता है। यदि भारतीय अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आता है जिसके संदर्भ में संविधान या भारतीय कानून में प्रावधान नही है उसके लिए ब्रिटिश कानून का पालन करना होगा। आज देश में 34,735 कानून अपने उसी प्रारूप में चल रहे हैं जैसा अंग्रेज चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस इस टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की वजह से सरकार के गुनहगार रहेंगें । यदि वह जिं़दा या मुर्दा पकड़े जाते हैं तो उन्हे ज़िदा या मुर्दा अंग्रेजो के हवाले करना हमारी जिम्मेदारी होगी। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज बनाने में जर्मनी और जापान की मदद ली थी। चूकि ये दोनो देश द्वितीय विश्वयुद्व में ब्रिटेन के खिलाफ थे इसलिए अंग्रेज बोस से ज्यादा खुन्नस खाते थे। टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की वजह से बोस, बिस्मिल, अशफाक, आजाद आदि क्रांतिकारियों को 1947 के बाद भी पाठय पुस्तकों में आतंकवादियों का दर्जा दिया जाता रहा था। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट भारत को भारत कहने से रोकता है। दस्तावेजों में भारत का नाम इंडिया रखना हमारा बड़प्पन नही हमारी मजबूरी है। भारत ने गुरूकुल पद्वति से सम्पूर्ण विश्व पर राज किया किंतु टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट ने हमें मैकाले की त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अपनाने को विवश कर रखा है। कुछ ऐसी थी टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट की विवशता, जिस पर प0 नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे। गॉधी जी टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट के पक्ष में नही थे। वह 14 अग0 1947 की रात दिल्ली नही आये थे। उनका दिल्ली न आना उनका अहिंसात्मक विरोध था। उनका मानना था कि ...भारत को आजादी नही मिल रही है सिर्फ टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट हो रहा है। गॉधी जी उस समय नोआखली में थे और उन्होने वहीं से एक प्रेस नोट भेजा था कि मुझे खेद है कि मैं भारत को तथाकथित आजादी नही दिलवा पाया। कुछ लालची लोगों की सत्तालोलुपता ने स्वराज के स्थान पर टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया है।......यघपि प0 नेहरू ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। देश की विदेशनीति औा अपनी विद्वता के द्वारा सम्पूर्ण विश्व में अपना लोहा मनवाया। चाचा नेहरू के रूप में बच्चों को अपार प्रेम दिया। किंतु यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियॉ हों सकती है। देश के संदर्भ में अपनी सत्तालोलुपता के चलते, टांसफर आफ पावर एंग्रीमेंट का जो दंश उन्होने देश को दिया है उसे हम आज भी भुगत रहे हैं। वास्तव में स्वयं से ईमानदारी आवश्यक है, सिर्फ ईमानदारी का आवरण नही। उच्च एवं अति उच्च शिक्षित होना व्यक्ति का चारित्रिक विश्लेषण नही करता। व्यक्ति की वास्तविक सफलता एवं व्यक्तित्व का मापदंड उसके नैतिक मूल्य होने चाहिए: शिक्षा, पद या धन का होना नही....? यह तो सिर्फ स्वार्थहित के लिए मापदंड बना दिये गये हैं। उच्च शिक्षित, उच्च पद पर प्रतिष्ठित एवं धनवान भी संवेदनशून्य हो सकता है एवं तीनो से रहित व्यक्ति भी संवेदनशील हो सकता है। वास्तव में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, अन्य तत्व नही। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियॉ तात्कालीन भारत की दशा का वर्णन करती हैं ।

                                  इलाही खैर   वो हरदम    नयी  बेदाद करते है

                                        हम तोहमत लगाते हैं जो हम   फरियाद करते है

                                 सितम ऐसा  नही देखा    ज़फा  ऐसी नही देखी

                                        वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते है

कितनी सुरक्षित महिलाए.....?

बलात्कार की घटनाओं को लेकर हमारी संवेदनशीलता क्या कुंद हो गई है..? ये सवाल अब पूछे जाने की जरुरत है। देश में एक के बाद एक बलात्कार की खबरें लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगा रही हैं। उन्हें लेकर पुलिस-प्रशासन और सरकार का रवैया ज्यादा चिंतित कर रहा है। हद तो यह कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। समस्या का हल पुलिस सुधारों के जरिए पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने का यकीन दिलाना है। इसके लिए अलग से बलात्कार सेल बनाए जाने की जरुरत है,जिसमें अधिकतर महिला पुलिस अधिकारी हों उन्हें बेहतर सुविधाएं और स्टाफ मुहैया कराया जाए। बलात्कार के मुकदमों की सुनवाई के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाना भी एक अच्छा सुझाव है। बलात्कार पीडिता के प्रति संवेदनशील होना उसे कानून द्वारा प्रदान सुरक्षा दिलाने में अपने आप में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह प्रोटोकोल का उल्लंघन निंदनीय है। नोएडा बलात्कार मामले में पुलिस ने अंजाने अथवा मूर्खता में पीड़ित का नाम प्रेस नोट के जरिए मीडिया को उपलब्ध कराया। सामाजिक दंश से जूझती बलात्कार पीड़ित के लिए वक्त बेरहम होता है और इसी वजह से उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती। लेकिन, पुलिस इस वाक्ये के दौरान घोर असंवेदनशील दिखायी दी। कई मामलों में तो मीडिया का रुख भी सराहनीय नहीं होता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध पुरुष प्रधान समाज के उन कुंठित लोगों द्वारा किए जाते हैं,जो महिलाओं को महज उपभोग की वस्तु मानते हैं। इस चलन पर रोक के लिए स्कूल-कॉलेजों में लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम चलाए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा बलात्कार संबंधी मामलों के तेजी से निपटारे पर काम किया जाना जरुरी है। पर जमीनी हकीकत अलग है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूारो के आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजाना बलात्कार के 53 से ज्याचदा मामले दर्ज होते हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यह संख्याक वास्तविक आंकड़े से काफी कम हैं। आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार की घटनाएं नियमित तौर पर हो रही हैं और इसमें हमें कुछ भी नया नहीं दिखता, लिहाजा हमें ये सोचने पर विवश करता है कि क्यां बतौर एक ऐसे देश के नागरिक, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक समृद्ध परंपरा होने का दावा करता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए म वास्ताव में पूरा प्रयास कर रहे हैं ? अजीब विडंबना है कि जिस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा कहती हैं कि महिलाओं को ..सेक्सी.. कहे जाने को ‘ऑफेंसिव’ नहीं माना जाना चाहिए, लगभग उसी वक्त राजधानी दिल्लीं से सटे नोएडा में 17 वर्षीय छात्रा के सात पांच लड़के सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ये जघन्य अपराध मेट्रो शहरों में महिलाओं को मिली झूठी सुरक्षा और आजादी के भ्रम का उपहास उड़ाता है। इसने एक राष्ट्रव्यापी बहस को जन्म दिया कि क्या  भारत में महिलाएं वास्ताव में सुरक्षित, स्वतंत्र हैं और क्या वास्त्व में उन्हें महिला होने का सम्मान प्राप्त  होता है?

उत्तर प्रदेश जोकि देखने में पुरुष वर्चस्व रखने वाला राज्य प्रतीत होता है। हकीकत में आज इस राज्य पर महिला राजनीतिज्ञों की पकड़ काफी मजबूत है। निवर्तमान मुख्य मंत्री मायावती जोकि 2007 में हुए राज्य के पंद्रहवें विधानसभा चुनाव के पश्चात चैथी बार राज्य की मुख्यमंत्री निर्वाचित की गईं थीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। बहुजन समाज पार्टी में महिलाओं की बागडोर जहां मायावती ने संभाल रखी है वहीं कांग्रेस की ओर से भी एक महिला नेत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रीटा बहुगुणा जोशी ने मोर्चा संभाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में महिला नेत्रि के रूप में उमा भारती है। सपा तो राजनीति में महिलाओं के वर्चस्व या इनकी अत्यधिक दखलअंदाजी को पसंद नहीं करती। राष्ट्रीय लोकदल भी पुरुष प्रधान राजनैतिक दल है। देश की राजनीति पर भले ही पुरुष समाज का नियंत्रण क्यों न हो परंतु महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक भारतीय राजनीति में अपनी जो जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी देश में महिलाएं महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करती हुई देखी जा सकती हैं। चाहे वह देश के राष्ट्रपति का पद हो या लोकसभा अध्यक्ष का पद या फिर सत्तारुढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष का पद। देश के कई राज्यों के मुख्यंमंत्रियों की बात या राज्यपालों अथवा केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के पद। जहां तक उत्तर प्रदेश जैसे देश के विशाल राज्य का प्रश्र है जिसका क्षेत्रफल आज 2 लाख 43 हजार 286 किलोमीटर है, भी महिलाओं की भरपूर राजनैतिक दखलअंदाजी से अछूता नहीं रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति को देश का बच्चा-बच्चा बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से बखान करता है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई सौभाग्यवश इसी विशाल प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की महिला थीं जिन्होंने अपनी राजनैतिक कुशलता व जुझारूपन के दम पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 14 वर्ष तक देश को मजबूत शासन दिया तथा अपने राजनैतिक कौशल का लोहा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया।

अब अगर प्रमुख दलों की तरफ आशावादी नज़रों से देखें तो रीटा जोशी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी सुदृढ़ है। उनके पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनकी माता कमला बहुगुणा भी सांसद रही हैं। स्वयं रीटा जोशी को दक्षिण एशिया की प्रतिष्ठित महिला का सम्मान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जा चुका हैं। जहां तक महिला नेत्री के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाली उमा भारती का प्रश्र है तो वे भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के वर्चस्व की लड़ाई में काफी आगे हैं। राजनैतिक अनुभव की उनके पास भी कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद से लेकर केंद्रीय मंत्री होने तक का शानदार अनुभव उनके पास है। शायद उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के राजनैतिक वर्चस्व से अछूता नहीं है । पर महिलाओं से जुड़े अपराध और घरेलू हिंसा के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बाबत कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि भारत का हाल कई देशों से बेहतर है। लेकिन, सही मायने में यह तर्क गंभीर मुद्दे से निपटने का बेहद भद्दा तरीका है। खासकर जबकि समस्या हमारी अपनी है। हमें इस तरह की घटनाओं को लेकर अब संवेदनशील होने की जरुरत है। हमें ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनानी होगी ताकि हमारी मांएं, बहनें, पत्नियां और बेटियां अपने काम पर बिना रोक टोक जाएं और सुरक्षित घर वापस आएं।

भ्रष्टाचार......आखिर लोग करें, तो करें क्या...?

भ्रष्टाचार में जीते जीते आज हमारी स्थिति ज़हर के कीड़ों की तरह ही हो चुकी है। बड़े वित्तीय घोटालों के नाम कुछ दिनों तक मीडिया में तो आते हैं, फिर अचानक से कहॉ चले जाते हैं ? किसी को पता ही नही चलता। पिछले कुछ दशकों में बोफोर्स घोटाला, पशुपालन घोटाला, हवाला घोटाला, हर्षद मेहता कॉड, चारा घोटाला, केतन पारीख स्कैंडल, बराक मिसाइल डील स्कैंडल, तहलका कॉड, तेलगी, तेल के बदले अनाज घोटाला, ताज कॉरीडोर, कैश फार वोट ,सत्यम, मधु कोड़ा का घोटाला प्रमुख रहे। अब टू जी स्पेकटम घोटाला में ए0 राजा, ज़मीन घोटाले में येदुरप्पा, आदर्श सोसायटी घोटाले में अशोक चव्हाण एंड कंपनी, सूचना लीक करने वाले आई0 ए0 एस0 रवि इंदर समेत हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों का जमावड़ा है, जो समाज के अपराधिक वर्ग को एक नयी दिशा देने में कामयाब हो रहे हैं ? पूर्व के घोटालों में लिप्त लोगों को क्या पर्याप्त सजा मिली, जिसके वह हकदार थे ? वर्तमान में तो ललित मोदी विदेश यात्रा पर हैं। अब यह तो वही बात हुयी कि 10 रू चुराओ तो चोर, 100 करोड़ चुराओ तो सफल व्यवसायी। यही हमारे समाज की विडम्बना है। आज तो स्थिति यह है कि हमारी सेना भी भ्रष्टाचार से अछूती नही है। सुकना भूमि घोटाले में सेना के चार अफसर आरोपित हैं। ये चारो अफसर लेफटिनेंट जनरल स्तर के हैं।

कुछ और गहराई तक जायें, तो हम देखते है कि स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। ट्रंासपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 50 प्रतिशत भारतीयो को अपना काम कराने के लिए या तो रिश्वत देनी पड़ती है या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनता को सरकार से मिलने वाली 11 बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थय, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस आदि में भ्रष्टाचार से ही 21068 करोड़ का कारोबार है। बिहार राज्य में गरीबों को दी जाने वाली 80 प्रतिशत खाघ सहायता चुरा ली जाती है। भूमाफिया और बिल्डरो का अवैध भूमि अधिग्रहण अब आम बात हो गयी है। इन सबमें कहीं न कहीं सरकारी तंत्र अवश्य लिप्त होता है। इसी क्रम में सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली टेंडर प्रक्रिया हमेशा उनके चहेते और चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुॅचाती दिखती हैं। ट्रंासपेरेंसी इंटरनेशनल के ही अनुसार भ्रष्टतम देशों की सूची में 2001 में भारत 71वें स्थान पर था जो 2010 में बढ़कर 87वॉ हो गया। या यॅू कहें कि हमारा भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में कम होने के बजाय बढ़ा है।

यदि विजिलेंस मामलों के ऑकड़ों की बात करें,तो 2004 में सीबीआई के पास 758 एवं राज्यों में 2585 मामले आये जो 2007 तक बढकर 3178 तक पहुॅच गये। 2005 में 414 लोगों पर विभागीय कार्यवाही का आदेश हुआ, 178 पर कार्यवाही हुयी भी। वहीं 2008 में 736 लोगों पर विभागीय कार्यवाही का आदेश हुआ। 489 पर कार्यवाही हुयी। ये ऑकड़े बताते हैं कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ ही रहा है। बड़े घोटालेबाज़ों को बचाने मे नौकरशाही का यह भ्रष्टाचार संजीवनी का कार्य कर रहा हैं। भ्रष्टाचार के साथ सबसे बड़ी विडम्बना यह भी है कि जिन संस्थाओं के द्वारा भ्रष्टाचार की जॉच की जाती है, वह स्वयं भी निष्पक्ष नही है। इनके अधिकारी या तो भ्रष्ट हैं या राजनैतिक प्रभाव में आकर कार्य करने लगते हैं। कुछ दशक पहले लोग सी0आई0डी0 को विश्वसनीय मानते थे। सी0आई0डी0 जॉच में अभियोग के जाने पर एक ‘परसेप्शन’ था कि अब अभियुक्त बख्शे नही जायेंगें। धीरे धीरे राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ा और सी0आई0डी0 की विश्वसनीयता ख़त्म हो गयी। अब सी0 आई0 डी0 सिर्फ टीवी चैनलो पर आ रहे धारावाहिकों में ही विश्वसनीय लगती है, वास्तविकता में नही। जैसे जैसे समय बीता, लोगों द्वारा निष्पक्ष जॉच के लिए सी0बी0आई0 पर भरोसा किया जाने लगा। सी0बी0आई0 पर केंद्र सरकार का प्रभाव रहता है। कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में सी0बी0आई0 की कार्यशैली ने उसकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल केंद्रिय सर्तकता आयोग का भी है। ये दोनो संस्थाए अक्सर केंद्र सरकार के राजनैतिक प्रभाव में दिखाई देती हैं। मिलता जुलता हाल प्रवर्तन निदेशालय का भी है। लोकतंत्र का यह एक नकारात्मक पक्ष है कि चूॅकि सरकार को समय समय पर जनता के पास जाना होता है, इसलिए नेताओं के पास स्वार्थी लोगों का जमावड़ा बना रहता है। यह स्वार्थी लोग सत्ता के साथ जुड़ते हैं, व्यक्ति विशेष के साथ नही। उनका राजनैतिक दलों से जुड़ाव स्वार्थसिद्वि के लिए होता है। साथ ही साथ जनता में वह लोग भी शामिल हैं, जों पूरी तरह से ईमानदार नही है। निःस्वार्थ राजनीति अब अधिकतर लोग नही करते ? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार की जॉच जिन संस्थाओं द्वारा हो; उनको, उनके अधीन रखा जाये, जिन्हे वापस चुनाव में न जाना हो। कम से कम वे अपनी मजबूरियों का रोना तो नही रो सकते। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमामय है। भ्रष्टाचार की जॉच करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही राष्ट्रपति कार्यालय से सम्बद्व होनी चाहिए। 

भारतीय संविधान सभी नागरिको को समानता का अधिकार देता है, किन्तु भ्रष्टाचार हमारा यह अधिकार छीन लेता है। भ्रष्टाचारी इतना पैसा कमा लेता है कि वह सब कुछ खरीदने की स्थिति में आ जाता है। अब चाहे भौतिक सुविधायें हों या व्यवस्था...., पैसा सब खरीद रहा है और ईमानदारी को मुॅह चिढ़ा रहा है। ईमानदार अपना पेट नही भर पाता जबकि, भ्रष्टाचारी दावतों में लिप्त रहता है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा तब दर्द देता है, जब जरूरत की चीज़े इतनी महॅगी हो जाती हैं कि आम आदमी खरीद ही नही पाता है। एक तरफ माननीयों के घोटाले एवं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए खाने के लाले, बस यहीं से एक स्वस्थ मस्तिष्क भी अपराधिक प्रवृति की ओर बढ़ने लगता है। रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए सरकारी नीतियॉ एवं सरकारी तंत्र भी ज़िम्मेदार है। वायदा कारोबार एक अलग किस्म का भ्रष्टाचार हैं। अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदहियों से बचते एफ0सी0आई0 जैसे निगमों की संवेदनहीनता एवं अव्यवस्थित वितरण प्रणाली के द्वारा खाघान्नों का बर्बाद होना तो राष्टद्रोह की श्रेणी का अपराध हैं। गरीब देश में खाघान्न की एक बोरी का सड़ना एक आदमी की हत्या करने के बराबर हैं। हजारों टन खाघान्नों को अपनी लापरवाही से खराब करने वाले अफसरों को नरसंहार का अपराधी माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी खाघान्नों का बर्बादी को संज्ञान में लेते हुये जब केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि यदि आप खाघान्नों का सुरक्षित भंडारण नही कर सकते तो बेहतर है कि इन्हे गरीबों में बॅटवा दें। तब कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा 11,700 टन खाघान्न के सड़ने की जानकारी लोकसभा में दी गयी। वह 2004 से लगातार कृषि मंत्री हैं     उन्होने अनाज के भ्ंाडारण के लिए क्यों कदम नही उठाये ? इस देश में यदि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रातों रात हैलीपैड, सड़के एवं अन्य जरूरी सामान निर्मित हो सकता है तो अनाज के भंडारण के लिए तो 6 साल एक बड़ा समय होता है। जो सेना कामनवेल्थ के लिए तीन दिन में पुल बना सकती है उसे यदि सरकार आदेशित करे तो क्या वह भ्ंाडारण के लिए गोदाम नही बना सकती ? क्या यह भ्रष्ट$आचार नही है ? कामनवेल्थ को बेटी की शादी मानने वाले लोगों को अब समझना चाहिए कि बेटी तो शादी करके अपने घर चली गयी है। घर वाले, जिन्हे यहॉ ही रहना है, वे या तो भूखे मर रहे हैं और जो कुछ खा रहे हैं। वे खा के मर रहे हैं। अधिकतर चीजें मिलावटी हैं। जब जब सरकारी तंत्र जागरूक होता है व्यवस्था के छिद्र भरते प्रतीत होते हैं। जैसे उ0 प्र0 में दूधियों के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला आक्सीटोसिन इंजेक्शन एवं हानिकारक रसायनो के द्वारा पके फलों के विरूद्व अभियान चलाया गया और लोगों में एक अच्छा संदेश गया। विकासशील से विकसित होते देश में महॅगाईं को कम करना संभव ही नही होता, किन्तु उपलब्घ वस्तुओं की बर्बादी रोककर काफी हद तक नियंत्रण तो हो ही सकता है। भारत में न तो संसाधनों की कमी है और न ही उनका गलत इस्तेमाल करने वाले भ्रष्टाचारियों की। महाशक्ति बनने की राह में रोड़ा ऐसे लोग ही लगाते हैं। जिस तरह महॅगाई एवं अनाज के सड़ने का मुद्दा मीडिया ने प्रचारित किया है वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया के आवाहन ही ज्यादा कारगर एवं मारक साबित होंगें ?

अभी दिल्ली में इमारत गिरी। बहुत लोग मारे गये। यदि दिल्ली में गिरी इमारत एवं कामनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार को देखे तो आयोजन समिति, केंद्र एवं राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार है तो एम0सी0डी0 पर बीजेपी का वर्चस्व है। इसलिए इन मुद्दो को राजनीति से उपर उठकर भी देखना होगा। कामनवेल्थ गेम्स की अंर्तराष्ट्रिय मान्यता इतनी नही होती कि कोई भी मेजबान देश अपना सर्वस्व झोंक दे। किन्तु हमारे यहॉ तो सबने हाथ साफ किया। कामनवेल्थ गेम्स को बहुत ज्यादा बढा चढा कर पेश करने वाले लोग, सिर्फ देश के कॉमन मैन की वेल्थ को लूटने में लगे रहे। कामनवेल्थ के द्वारा भारत भी कोई सुपरपावर बनने नही जा रहा था, किन्तु सारे लुटेरे इसका महिमामंडन नही करेंगें तो क्या करेंगें।  भ्रष्टाचारियों द्वारा देश में जो लूट मची है, ऐसी लूटपाट करने वाले अंग्रेंजों से तो हमने 1947 में मुक्ति पा ली थी पर अपने खुद के जयचंदों का क्या करें ? गॉधी जी भी अंग्रेजों के इन्ही कर्मो से त्रस्त थे। भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने सामने लूटी जा रही अपनी ही दौलत को देखकर 1909 में रचित महात्मा गॉधी की पुस्तक हिन्द स्वराज  की बातें आज 2010 में भी प्रासंगिक लगती हैं। ......हिन्द स्वराज में गॉधी जी कहते हैं कि अंगें्रजी सभ्यता बिगाड़ पैदा करने वाली है। यह व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रही है। इसके मोहपाश में जकड़े लोग इसकी कमियों को चाहकर भी स्वीकार नही कर पाते। वह सिर्फ दलीलों के माध्यम से स्वयं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तकनीकी आधार पर तो उनकी सभ्यता काफी आगे बढी है, किन्तु धर्म एवं नीति के मापदंडो पर यह खरी नही उतरती। हमें सिर्फ धीरज धर कर बैठना है, इस सभ्यता की चपेट में आये लोग स्वयं अपनी लगायी हुयी आग में जल मरेंगें। हिन्दुस्तान की परिस्थितियॅा एवं दशा ऐसी है, कि यहॉ लोग स्वधर्म से दूर होते जा रहे हैं। धर्म के पाखंड एवं धार्मिक ठग धर्म पर हावी हैं। अनावश्यक वहम की शांति ने हमें नामर्द, नपुंसक, एवं डरपोक बना दिया है। मैकाले ने भी भारतीयों को नामर्द माना है, जबकि हमारे पहाड़ी लोग बाघ भेड़ियों के बीच बेखौफ रहते हैं। अंग्रेज़ तो वहॉ सोने में भी आनाकानी करेंगें। बल निर्भयता में है, शारीरिक पुष्टता में नही............! किन्तु शिक्षित वर्ग के लोगों के बल का प्रयोग भी सार्थक दिशा में नही हो पा रहा है। वह अपने नैतिक कर्त्तव्यों से विमुख है। भारतीय सभ्यता क्षय रोग से पीड़ित है, जिसमे रोग बाहर से दिखाई नही देता, सिर्फ अदृश्य रहकर सब कुछ नष्ट कर देता है। डाक्टरों, वकीलों ने भारत को कंगाल बना दिया है। डाक्टर सेवाभाव नही रखते। सिर्फ आबरूदार दिखने एवं पैसा कमाने की इच्छा के कारण वह डाक्टर बने हैं। अधिकतर आडम्बर एवं भलाई दिखाकर ठगने वाले ठग हैं। उनकी दवाइयों में चरबी या दारू होती है, जो हिन्दू मुसलमान दोनो के धर्मभ्रष्ट करती है। वे सिर्फ प्रयोगांे के नाम पर लाखों जीवों को प्रतिवर्ष मार देते हैं। वे कुदरत के कामों में अनावश्यक दखल दे रहे हैं। वैघ/हकीम की पद्वति प्रकृति के ज्यादा करीब है।.......वकीलों ने हिन्दु मुसलमानो के झगड़े बढवाये एवं अंग्रेजी हुकूमत को मज़बूत किया। स्व0 मनमोहन घोष जैसे अपवादों को छोड़कर वकील अनीति के पथ पर ही चल रहे हैं। वह तटस्थ रहकर अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के बजाय झगड़े पैदा करवाने एवं पैसा पैदा करने में ही लगे रहते है। उनके दलाल जोंक की तरह लोगों का खून चूसते हैं और लोगों पर रौब तो ऐसा गांठते हैं, जैसे सच्चे देवदूत वे ही हैं। अंग्रेंजी अदालतों के लिए गॉधी जी कहते हैे कि यें सत्ता संभालने की मुख्य कुंजी हैं, और अदालतों की कुॅजी वकील हैं। यदि यह पेशा वेश्या जितना नीच माना जाये, तो यह अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जायेगा। यही हालत जजों की भी है, दोनो मौसेरे भाई हैं। ‘जब लोग रिश्तेदारों को ही पंच बनाकर झगड़े निपटा लेते थे, तब वे ज्यादा बहादुर थे, न कि अब......? 

अब यदि वर्तमान में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को देखें तो यह सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। अभी कुछ समय पहले तक कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस दिनकरन पर महाभियोग चर्चा में रहा। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू एवं ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ नें जजों के सगे संबंधियों की वकालत पर सवाल खड़ा किया है ? जजों के सगे संबंधियों द्वारा कुछ ही समय में करोड़पति बनना भ्रष्टाचार का चरम है ? किसी भी परिपाटी को कोसना जितना आसान होता है, उसको बदलना उतना ही मुश्किल होता है ? किंतु अपने घर में सुधार तो स्वयं घर के मालिक के हाथ में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास गरिमामयी रहा है। अब ये लोगों को तय करना है कि आपको इतिहास से ही खुश होना है या वर्तमान को भी गौरवमयी इतिहास में बदलना है। यदि वास्तव में हम भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने देश में चल रही पुरानी, गलत परिपाटियों को भी बदलना होगा, जो अंजाने मे ही हमारी उदासीनता एवं भ्रष्टाचार का प्रतीेक बनी हुयी हैं। उद्वारण के लिए, व्हीलर्स के नाम से हर रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल है। यह वह व्हीलर हैं जिसने कानपुर के पास हजारों का नरसंहार करवाया था। इसी प्रकार ऐसे अनेक न्यायाधीश हैं जिनके चित्र हमारे न्यायालयों को सुशोभित कर रहे हैं। कुछ नाम याद आ रहे हैं। जैसे जस्टिस डाबर जिन्होने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा़ सुनायी थी। तिलक ने केसरी नामक पत्र में अंग्रेंजों के विरूद्व लेख लिखा था जिसमें उन्होने बंगााल के विस्फोट एवं वहॉ के लोगों का समर्थन किया था। इसी प्रकार महात्मा गॉधी 1923 तक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद्र गॉधी के नाम से जाने जाते थें। अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्व उनके अभियान को नियंत्रित करने के लिए उनके वकालत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका नाम बैरिस्टर सूची से हटा दिया गया। इस कार्य को अंजाम दिया था जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला ने। अनजाने में ही सही आज भी जस्टिस डाबर, जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला के चित्र मंुबई हाईकोर्ट को सुशोभित कर रहे है। ऐसे अनेको उद्वारण हैं जो गुलामी एवं दासता के प्रतीक रहें हैं और हम उन्हे आज भी सम्मान दे रहे हैं। 

वास्तव में स्वयं से ईमानदारी आवश्यक है, सिर्फ ईमानदारी का आवरण नही। उच्च एवं अति उच्च शिक्षित होना व्यक्ति का चारित्रिक विश्लेषण नही करता। व्यक्ति की वास्तविक सफलता एवं व्यक्तित्व का मापदंड उसके नैतिक मूल्य होने चाहिए: शिक्षा, पद या धन का होना नही....? यह तो सिर्फ स्वार्थहित के लिए मापदंड बना दिये गये हैं। उच्च शिक्षित, उच्च पद पर प्रतिष्ठित एवं धनवान भी संवेदनशून्य हो सकता है एवं तीनो से रहित व्यक्ति भी संवेदनशील हो सकता है। भ्रष्टाचार में कमी के लिए संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, अन्य तत्व नही। इसी प्रकार राष्ट्रवाद की भावना में कमी, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की श्रेणी में ला देती है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे अग्रणी देशों में एक विशेष समानता है कि वह स्वभाषा को बहुत महत्व देते हैं। पर हम... 14 सित0 के अतिरिक्त हिंदी को सम्मान नही दे पाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है हमारे यहॉ राष्ट्रवाद की भावना बाकी सब ...वादों से पीछे रह जाती हैं।