Saturday, January 28, 2012

विकास का मॉडल है गॉधी दर्शन


महात्मा गॉधी द्वारा रचित ‘हिंद स्वराज’ पर, प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अघ्यक्षता में प्रकाशित आलेख का अंश
    
सत्य एक विषाल वृक्ष है, ज्यों ज्यों उसकी सेवा की जाती है, त्यों त्यों उसमे अनेक फल उगते हुये दिखाई देते है। उनका अंत नही होता। ज्यों ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों त्यों उनमे से रत्न निकलते हैं। सेवा के अवसर हाथ आते हैं।          आत्मकथा, भाग 3, अध्याय 11

गंाधी ने हमें स्वाधीन राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान का अमूल्य उपहार दिया है ,जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। गांधी जननायक थे, जिन्हे किसी सत्ता का सहारा नही था। वे छल कपट से दूर स्वप्रेरित एवं लक्ष्यकेन्द्रित राजनीतिज्ञ थे। नैतिक मूल्यों से लैस एक ऐसे योद्वा, जिन्होने एक सर्वाधिक शक्तिषाली साम्राज्य को अपनी विन्रमता, दृढ़ इच्छाषक्ति और आदर्षवादिता के आगे बेबस एवं शक्तिहीन बना दिया। गंाधी दर्षन एक सौरमंडल की तरह है। जिसमे सत्य सूर्य की तरह आलोकित हैं। अहिंसा, नैतिकता, षिष्टता, आत्मबल ,कर्त्तव्य, समानता आदि सत्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। गांधी दर्षन स्वयं एक शक्तिषाली अस्त्र शायद न लगे, किन्तु सापेक्षिक तौर पर अन्य विचारधाराओं पर यह सबसे कारगर शस्त्र की तरह मार करता है। अन्य विचारधाराएं कभी सम्बद्व प्रतीत होती हैं, कभी अप्रायोगिक। उनके बारे में एक निष्चित रूपरेखा कभी भी प्रस्तुत नही की जा सकती, किन्तु इस महान सौम्य प्रकाष पुंज की अनुभूति तो अनंतकाल के लिए है। 

गॉधी दर्षन पर आधारित विकास का मॉडल: किसी भी देष के विकास का उदगम उसकी मूलभूत संरचना के माध्यम से आरम्भ होता है। विकास का चक्र गा्रहय होना चाहिये, चर्चा तो सिर्फ माध्यम के बिंदुओं पर होनी चाहिये। भारत के पिछड़े से विकासषील एवं विकासषील से विकसित की तरफ बढ़ने की संभावना तो अर्थपूर्ण है, किन्तु प्रक्रियाओं में सुधार की गंुजाइष अवष्य हैं। सार्वभौमिकरण एक उचित माध्यम है आर्थिक विकास का। आज डेढ़ दषक में इसको काफी हद तक परख भी लिया गया है। जरूरत है तो सिर्फ उन बिंदुओं पर पुर्नविचार करने की, जिनके द्वारा अपेक्षाकृत हानि भी हुयी है। सार्वभौमिकरण का सबसे नकारात्मक पक्ष जो उभर के सामने आया है, वह नैतिक मूल्यों का पतन है, और नैतिक पतन की एक मूल वजह अंग्रेजी भाषा का अति एवं अनावष्यक इस्तेमाल भी है। अंग्रेजी भाषा का विरोधी तो मैं भी नही हूॅ, क्योंकि भाषा का कार्य दो पक्षों के मध्य ‘कम्यूनिकेषन’ मात्र होता है और कुछ नही। किन्तु इससे स्वभाषा/हिन्दी की हानि अवष्य हुयी है। भारत की संस्कृति की बुनियाद एवं रूपरेखा भारतीय भाषाओं को केन्द्रबिन्दु मानकर ही संचालित है। नींव में दरार से सम्पूर्ण इमारत प्रभावित होती है और धीरे धीरे इमारत एक ख्ंाडहर की तरफ बढ़ने लगती है। हमें ये बात साफ तौर पर समझनी चाहिये, कि जिस संस्कृति की परवरिष में वर्षो की प्रक्रिया सम्मिलित रही हो, मूलभूत ढांचा भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है। विकासषील से विकसित होने की प्रक्रिया यदि इसी ढांचे के इर्द गिर्द होगी तो नयी तस्वीर स्थायी एवं दीर्घकालिक होगी, अन्यथा बीच बीच में बाधाएं आकर विकास की गति को अवरूद्व करती रहेंगीं। रूस, चीन, जापान जैसे देष विकास के मार्ग को स्वभाषा के इर्द गिर्द ही केन्द्रित किये हुये है जिसका परिणाम है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं कला पर प्रहार अपेक्षाकृत कम हो पाये हैं। अपने संसाधनों का इस्तेमाल भी स्वभाषा में अपेक्षाकृत बेहतर एवं सरलता से हो सकता है। कार्यक्षमता एवं दृष्टिकोण की उपादेयता और बेहतर परिलक्षित हो सकती है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा विकास तो हुआ है यह मैं भी मानता हूॅ, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, सड़के, संचार माध्यम एवं अन्य क्षेत्रों में भी तरक्की हुयी है किन्तु ये सार्वभौमिकरण का सकारात्मक पक्ष मात्र है। जिन क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन हुआ है उनमे से अधिकतर आउटसोर्सिंग से हैं। दूसरे शब्दों में निवेषक देषों ने भारत की श्रम शक्ति को दुहा है। यदि यह देष अपने हाथ वापस खींच लें, तो रोजगार के अवसर भी जाते रहेंगें। उद्वारण के लिए यदि किसी अमेरिकी कम्पनी ने अपना काल सेन्टर भारत में स्थापित किया है, तो वहॉ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ही होगा। हमारी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए सारे अमेरिकी तो हिन्दी को नही सीखेंगें। और यदि भारतीय काल सेन्टर की स्थापना होती है, जैसे कृषि काल सेन्टर, तो यहॉ हिन्दी का ही इस्तेमाल होगा। ऐसें आधारभूत क्षेत्रों में निवेष को प्रोत्साहित करने से हिंदी स्वतः प्रोत्साहित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि क्षेत्रिय कलाओं पर आधारित क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाये तो रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत स्थायी होंगंे। और सार्वभौमिकरण के द्वारा इनका विपणन किया जाये तो ऐसे में सार्वभौमिकरण का पूॅजीगत फायदा भारत को भी होगा, सिर्फ बाहरी शक्तियों को नही। उद्वारण के लिए लस्सी एवं छाछ को साफट ड्रिंक पर तरजीह दिलवाना गंाधी दर्षन का ही परिष्कृत रूप है। हिन्द स्वराज मे गॉधी जी भी मषीन की इसी प्रक्रिया से चिंतित थे, वह मैनचेस्टर में बने कपड़ों के विरोधी नही थे, उनकी चिंता तो सिर्फ चरखों की आत्मनिर्भरता की कमी से थी। उनका बैर रेलगाड़ी के आगमन से नही था, बल्कि उसके द्वारा असामाजिक तत्वों की बढ़ती सक्रियता से था। गॉधी जी की चिंता सदैव आत्मनिर्भरता में कमी से थी, विकास के पथ से नही...?  

सभी विकसित देष आर्थिक दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखकर ही सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया द्वारा उदारीकरण के पथ पर आगे बढ़े हैं। प्रत्येक मल्टीनेषनल के लिए उसके व्यापारिक हित सर्वोपरि हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गलत भी नही है। हमें तो सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करना है, जिसमें केन्द्र बिन्दु भारत का ‘सांस्कृतिक ढांचा’ हो एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया इसके इर्द गिर्द ही रहे। बर्हुराष्ट्रीय कंपनी के यहॉ कर्मचारी एक तरह से बांडेड लेवर की तरह होते हैं। उनकी मेधा का इस्तेमाल कंपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक करती है। बर्हुराष्ट्रीय कंपनी के नीति निर्माण में हमारी कोई दखलअंदाजी ंनही होनी चाहिए, किन्तु सरकार की तरफ से एक चीज तो निर्देषित की ही जा सकती है, क् िकार्य आरम्भ के समय तिरंगे के समक्ष उपस्थित होकर राष्ट्रगान की धुन बजाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे स्वतः ही राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने लगेगी...? उदारीकरण का अर्थ सिर्फ दो देषों के मध्य बढते व्यापार से नही माना जाना चाहिए, बल्कि एक ही देष के दो प्रदेषों के मध्य भी यह एक बेहतर विकल्प है। नदियों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव भी इसी सोंच का एक प्रारूप है। बाढग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की नदियों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़कर दोनो आपदाओं को कुछ हद तक अपेक्षाकृत नियंत्रित तो किया ही जा सकता है, और ऐसी किसी भी योजना के लिए विदेषी निवेष सदैव स्वागतयोग्य है। इस प्रकार जल परिवहन के क्षेत्र में भी एक क्रंाति आयेगी, जो अन्य उपलब्ध विकल्पों से भी एक सस्ता आयाम उपलब्ध करायेगा। यूरोप एवं अमेरिका के कई देषों में यह एक प्रचलित व्यवस्था है। इसी प्रकार दिल्ली के सफलतम प्रयोगों में से एक एवं अन्य प्रमुख शहरों में प्रस्तावित मेट्रो रेल भी स्वागतयोग्य कदम हैं। ये सभी प्रयोग भारत के मूलभूत ढांचे को ही मज़बूत कर रहे है। इसी प्रकार क्षेत्रिय कलाओं में भारत की आत्मा झलकती है, भारत के हस्तषिल्प की कारीगरी तो दुनियॉ में मशहूर है। कुछ हुनर प्रकृति द्वारा विषेष एवं चुनिंदा लोगों को ही दिये जाते हैं, किन्तु अधिकांष स्थानो पर इस हुनर का सम्पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है। कारीगर अपने हुनर से दूर हट रहे हैं एवं मजदूरी करने पर विवष हैं। यदि पॅूजींगत निवेष को दृष्टिगत रखते हुये इन क्षेत्रों की मिल्किंग/पुर्नरूद्वार करके इनकी ग्लोबलाइज्ड मार्केंटिंग/वैष्विक विपणन की जाये, तो इन क्षेत्रों में भी छोटे छोटे निवेषक अवष्य ही अपनी रूचि दिखायेंगें। इससे लोगो में स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी एवं क्षेत्रिय असंतुलन भी घटेगा। राष्ट्रवाद बढेगा एवं हिन्दी को ख़ुद ब ख़ुद अंग्रेंजी पर वरीयता मिलने लगेगी। यह भी व्यापार का सार्वभौमिकरण ही कहा जायेगा। यूरो की तर्ज पर द0 एषिया में भी एक साझी मुद्रा पर विचार करना बेहतर आर्थिक विकल्प रहेगा, किन्तु इसके पहले क्षेत्रिय कलाओं को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।..किसी रेखा को बिना स्पर्ष किये छोटा करने का एक नज़रिया यह भी है, कि उसके समक्ष एक बड़ी रेखा खींच दी जाये, पहले वाली स्वतः ही छोटी लगने लगती है।.... यही अहिंसक गॉधी दर्षन है। 

उदारीकरण जहॉ कहीं भी आत्मनिर्भरता को प्रेरित करता प्रतीत हो, वहॉ वह स्वागतयोग्य है। सकारात्मक सोंच सदैव विकास के पथ को उत्प्रेरित करती है। अच्छाई किसी भी रूप में मौजूद हो, कीचड़ में खिले कमल की तरह ग्रहण कर लेनी चाहिए। ‘हिन्द स्वराज’ में एक प्रकरण में गोखले जी का जिक्र है। गोखले जी के अनुसार ‘‘ भारत को अभी स्वराज की आवष्यकता नही है, अभी हमें अंग्रेंजों़ से राज़नीति की समझ सीखनी चाहिए ’’। इस पर गॉधी जी कहते हैं कि ‘‘ केवल प्रौढ़ एवं तर्ज़ुबेदार लोग ही स्वराज भुगत सकते हैं, न कि बेलगाम लोग.......हमें गोखले जी की सोंच का भी आदर करना चाहिए। वह यह बातें अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए नही, बल्कि हिन्द के लिए अपनी भक्ति के फलस्वरूप कहते हैं।.....‘‘ 


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