भ्रष्टाचार......आखिर लोग करें, तो करें क्या...?

भ्रष्टाचार में जीते जीते आज हमारी स्थिति ज़हर के कीड़ों की तरह ही हो चुकी है। बड़े वित्तीय घोटालों के नाम कुछ दिनों तक मीडिया में तो आते हैं, फिर अचानक से कहॉ चले जाते हैं ? किसी को पता ही नही चलता। पिछले कुछ दशकों में बोफोर्स घोटाला, पशुपालन घोटाला, हवाला घोटाला, हर्षद मेहता कॉड, चारा घोटाला, केतन पारीख स्कैंडल, बराक मिसाइल डील स्कैंडल, तहलका कॉड, तेलगी, तेल के बदले अनाज घोटाला, ताज कॉरीडोर, कैश फार वोट ,सत्यम, मधु कोड़ा का घोटाला प्रमुख रहे। अब टू जी स्पेकटम घोटाला में ए0 राजा, ज़मीन घोटाले में येदुरप्पा, आदर्श सोसायटी घोटाले में अशोक चव्हाण एंड कंपनी, सूचना लीक करने वाले आई0 ए0 एस0 रवि इंदर समेत हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों का जमावड़ा है, जो समाज के अपराधिक वर्ग को एक नयी दिशा देने में कामयाब हो रहे हैं ? पूर्व के घोटालों में लिप्त लोगों को क्या पर्याप्त सजा मिली, जिसके वह हकदार थे ? वर्तमान में तो ललित मोदी विदेश यात्रा पर हैं। अब यह तो वही बात हुयी कि 10 रू चुराओ तो चोर, 100 करोड़ चुराओ तो सफल व्यवसायी। यही हमारे समाज की विडम्बना है। आज तो स्थिति यह है कि हमारी सेना भी भ्रष्टाचार से अछूती नही है। सुकना भूमि घोटाले में सेना के चार अफसर आरोपित हैं। ये चारो अफसर लेफटिनेंट जनरल स्तर के हैं।

कुछ और गहराई तक जायें, तो हम देखते है कि स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। ट्रंासपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 50 प्रतिशत भारतीयो को अपना काम कराने के लिए या तो रिश्वत देनी पड़ती है या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनता को सरकार से मिलने वाली 11 बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थय, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस आदि में भ्रष्टाचार से ही 21068 करोड़ का कारोबार है। बिहार राज्य में गरीबों को दी जाने वाली 80 प्रतिशत खाघ सहायता चुरा ली जाती है। भूमाफिया और बिल्डरो का अवैध भूमि अधिग्रहण अब आम बात हो गयी है। इन सबमें कहीं न कहीं सरकारी तंत्र अवश्य लिप्त होता है। इसी क्रम में सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली टेंडर प्रक्रिया हमेशा उनके चहेते और चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुॅचाती दिखती हैं। ट्रंासपेरेंसी इंटरनेशनल के ही अनुसार भ्रष्टतम देशों की सूची में 2001 में भारत 71वें स्थान पर था जो 2010 में बढ़कर 87वॉ हो गया। या यॅू कहें कि हमारा भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में कम होने के बजाय बढ़ा है।

यदि विजिलेंस मामलों के ऑकड़ों की बात करें,तो 2004 में सीबीआई के पास 758 एवं राज्यों में 2585 मामले आये जो 2007 तक बढकर 3178 तक पहुॅच गये। 2005 में 414 लोगों पर विभागीय कार्यवाही का आदेश हुआ, 178 पर कार्यवाही हुयी भी। वहीं 2008 में 736 लोगों पर विभागीय कार्यवाही का आदेश हुआ। 489 पर कार्यवाही हुयी। ये ऑकड़े बताते हैं कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ ही रहा है। बड़े घोटालेबाज़ों को बचाने मे नौकरशाही का यह भ्रष्टाचार संजीवनी का कार्य कर रहा हैं। भ्रष्टाचार के साथ सबसे बड़ी विडम्बना यह भी है कि जिन संस्थाओं के द्वारा भ्रष्टाचार की जॉच की जाती है, वह स्वयं भी निष्पक्ष नही है। इनके अधिकारी या तो भ्रष्ट हैं या राजनैतिक प्रभाव में आकर कार्य करने लगते हैं। कुछ दशक पहले लोग सी0आई0डी0 को विश्वसनीय मानते थे। सी0आई0डी0 जॉच में अभियोग के जाने पर एक ‘परसेप्शन’ था कि अब अभियुक्त बख्शे नही जायेंगें। धीरे धीरे राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ा और सी0आई0डी0 की विश्वसनीयता ख़त्म हो गयी। अब सी0 आई0 डी0 सिर्फ टीवी चैनलो पर आ रहे धारावाहिकों में ही विश्वसनीय लगती है, वास्तविकता में नही। जैसे जैसे समय बीता, लोगों द्वारा निष्पक्ष जॉच के लिए सी0बी0आई0 पर भरोसा किया जाने लगा। सी0बी0आई0 पर केंद्र सरकार का प्रभाव रहता है। कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में सी0बी0आई0 की कार्यशैली ने उसकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल केंद्रिय सर्तकता आयोग का भी है। ये दोनो संस्थाए अक्सर केंद्र सरकार के राजनैतिक प्रभाव में दिखाई देती हैं। मिलता जुलता हाल प्रवर्तन निदेशालय का भी है। लोकतंत्र का यह एक नकारात्मक पक्ष है कि चूॅकि सरकार को समय समय पर जनता के पास जाना होता है, इसलिए नेताओं के पास स्वार्थी लोगों का जमावड़ा बना रहता है। यह स्वार्थी लोग सत्ता के साथ जुड़ते हैं, व्यक्ति विशेष के साथ नही। उनका राजनैतिक दलों से जुड़ाव स्वार्थसिद्वि के लिए होता है। साथ ही साथ जनता में वह लोग भी शामिल हैं, जों पूरी तरह से ईमानदार नही है। निःस्वार्थ राजनीति अब अधिकतर लोग नही करते ? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार की जॉच जिन संस्थाओं द्वारा हो; उनको, उनके अधीन रखा जाये, जिन्हे वापस चुनाव में न जाना हो। कम से कम वे अपनी मजबूरियों का रोना तो नही रो सकते। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमामय है। भ्रष्टाचार की जॉच करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही राष्ट्रपति कार्यालय से सम्बद्व होनी चाहिए। 

भारतीय संविधान सभी नागरिको को समानता का अधिकार देता है, किन्तु भ्रष्टाचार हमारा यह अधिकार छीन लेता है। भ्रष्टाचारी इतना पैसा कमा लेता है कि वह सब कुछ खरीदने की स्थिति में आ जाता है। अब चाहे भौतिक सुविधायें हों या व्यवस्था...., पैसा सब खरीद रहा है और ईमानदारी को मुॅह चिढ़ा रहा है। ईमानदार अपना पेट नही भर पाता जबकि, भ्रष्टाचारी दावतों में लिप्त रहता है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा तब दर्द देता है, जब जरूरत की चीज़े इतनी महॅगी हो जाती हैं कि आम आदमी खरीद ही नही पाता है। एक तरफ माननीयों के घोटाले एवं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए खाने के लाले, बस यहीं से एक स्वस्थ मस्तिष्क भी अपराधिक प्रवृति की ओर बढ़ने लगता है। रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए सरकारी नीतियॉ एवं सरकारी तंत्र भी ज़िम्मेदार है। वायदा कारोबार एक अलग किस्म का भ्रष्टाचार हैं। अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदहियों से बचते एफ0सी0आई0 जैसे निगमों की संवेदनहीनता एवं अव्यवस्थित वितरण प्रणाली के द्वारा खाघान्नों का बर्बाद होना तो राष्टद्रोह की श्रेणी का अपराध हैं। गरीब देश में खाघान्न की एक बोरी का सड़ना एक आदमी की हत्या करने के बराबर हैं। हजारों टन खाघान्नों को अपनी लापरवाही से खराब करने वाले अफसरों को नरसंहार का अपराधी माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी खाघान्नों का बर्बादी को संज्ञान में लेते हुये जब केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि यदि आप खाघान्नों का सुरक्षित भंडारण नही कर सकते तो बेहतर है कि इन्हे गरीबों में बॅटवा दें। तब कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा 11,700 टन खाघान्न के सड़ने की जानकारी लोकसभा में दी गयी। वह 2004 से लगातार कृषि मंत्री हैं     उन्होने अनाज के भ्ंाडारण के लिए क्यों कदम नही उठाये ? इस देश में यदि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रातों रात हैलीपैड, सड़के एवं अन्य जरूरी सामान निर्मित हो सकता है तो अनाज के भंडारण के लिए तो 6 साल एक बड़ा समय होता है। जो सेना कामनवेल्थ के लिए तीन दिन में पुल बना सकती है उसे यदि सरकार आदेशित करे तो क्या वह भ्ंाडारण के लिए गोदाम नही बना सकती ? क्या यह भ्रष्ट$आचार नही है ? कामनवेल्थ को बेटी की शादी मानने वाले लोगों को अब समझना चाहिए कि बेटी तो शादी करके अपने घर चली गयी है। घर वाले, जिन्हे यहॉ ही रहना है, वे या तो भूखे मर रहे हैं और जो कुछ खा रहे हैं। वे खा के मर रहे हैं। अधिकतर चीजें मिलावटी हैं। जब जब सरकारी तंत्र जागरूक होता है व्यवस्था के छिद्र भरते प्रतीत होते हैं। जैसे उ0 प्र0 में दूधियों के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला आक्सीटोसिन इंजेक्शन एवं हानिकारक रसायनो के द्वारा पके फलों के विरूद्व अभियान चलाया गया और लोगों में एक अच्छा संदेश गया। विकासशील से विकसित होते देश में महॅगाईं को कम करना संभव ही नही होता, किन्तु उपलब्घ वस्तुओं की बर्बादी रोककर काफी हद तक नियंत्रण तो हो ही सकता है। भारत में न तो संसाधनों की कमी है और न ही उनका गलत इस्तेमाल करने वाले भ्रष्टाचारियों की। महाशक्ति बनने की राह में रोड़ा ऐसे लोग ही लगाते हैं। जिस तरह महॅगाई एवं अनाज के सड़ने का मुद्दा मीडिया ने प्रचारित किया है वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया के आवाहन ही ज्यादा कारगर एवं मारक साबित होंगें ?

अभी दिल्ली में इमारत गिरी। बहुत लोग मारे गये। यदि दिल्ली में गिरी इमारत एवं कामनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार को देखे तो आयोजन समिति, केंद्र एवं राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार है तो एम0सी0डी0 पर बीजेपी का वर्चस्व है। इसलिए इन मुद्दो को राजनीति से उपर उठकर भी देखना होगा। कामनवेल्थ गेम्स की अंर्तराष्ट्रिय मान्यता इतनी नही होती कि कोई भी मेजबान देश अपना सर्वस्व झोंक दे। किन्तु हमारे यहॉ तो सबने हाथ साफ किया। कामनवेल्थ गेम्स को बहुत ज्यादा बढा चढा कर पेश करने वाले लोग, सिर्फ देश के कॉमन मैन की वेल्थ को लूटने में लगे रहे। कामनवेल्थ के द्वारा भारत भी कोई सुपरपावर बनने नही जा रहा था, किन्तु सारे लुटेरे इसका महिमामंडन नही करेंगें तो क्या करेंगें।  भ्रष्टाचारियों द्वारा देश में जो लूट मची है, ऐसी लूटपाट करने वाले अंग्रेंजों से तो हमने 1947 में मुक्ति पा ली थी पर अपने खुद के जयचंदों का क्या करें ? गॉधी जी भी अंग्रेजों के इन्ही कर्मो से त्रस्त थे। भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने सामने लूटी जा रही अपनी ही दौलत को देखकर 1909 में रचित महात्मा गॉधी की पुस्तक हिन्द स्वराज  की बातें आज 2010 में भी प्रासंगिक लगती हैं। ......हिन्द स्वराज में गॉधी जी कहते हैं कि अंगें्रजी सभ्यता बिगाड़ पैदा करने वाली है। यह व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रही है। इसके मोहपाश में जकड़े लोग इसकी कमियों को चाहकर भी स्वीकार नही कर पाते। वह सिर्फ दलीलों के माध्यम से स्वयं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तकनीकी आधार पर तो उनकी सभ्यता काफी आगे बढी है, किन्तु धर्म एवं नीति के मापदंडो पर यह खरी नही उतरती। हमें सिर्फ धीरज धर कर बैठना है, इस सभ्यता की चपेट में आये लोग स्वयं अपनी लगायी हुयी आग में जल मरेंगें। हिन्दुस्तान की परिस्थितियॅा एवं दशा ऐसी है, कि यहॉ लोग स्वधर्म से दूर होते जा रहे हैं। धर्म के पाखंड एवं धार्मिक ठग धर्म पर हावी हैं। अनावश्यक वहम की शांति ने हमें नामर्द, नपुंसक, एवं डरपोक बना दिया है। मैकाले ने भी भारतीयों को नामर्द माना है, जबकि हमारे पहाड़ी लोग बाघ भेड़ियों के बीच बेखौफ रहते हैं। अंग्रेज़ तो वहॉ सोने में भी आनाकानी करेंगें। बल निर्भयता में है, शारीरिक पुष्टता में नही............! किन्तु शिक्षित वर्ग के लोगों के बल का प्रयोग भी सार्थक दिशा में नही हो पा रहा है। वह अपने नैतिक कर्त्तव्यों से विमुख है। भारतीय सभ्यता क्षय रोग से पीड़ित है, जिसमे रोग बाहर से दिखाई नही देता, सिर्फ अदृश्य रहकर सब कुछ नष्ट कर देता है। डाक्टरों, वकीलों ने भारत को कंगाल बना दिया है। डाक्टर सेवाभाव नही रखते। सिर्फ आबरूदार दिखने एवं पैसा कमाने की इच्छा के कारण वह डाक्टर बने हैं। अधिकतर आडम्बर एवं भलाई दिखाकर ठगने वाले ठग हैं। उनकी दवाइयों में चरबी या दारू होती है, जो हिन्दू मुसलमान दोनो के धर्मभ्रष्ट करती है। वे सिर्फ प्रयोगांे के नाम पर लाखों जीवों को प्रतिवर्ष मार देते हैं। वे कुदरत के कामों में अनावश्यक दखल दे रहे हैं। वैघ/हकीम की पद्वति प्रकृति के ज्यादा करीब है।.......वकीलों ने हिन्दु मुसलमानो के झगड़े बढवाये एवं अंग्रेजी हुकूमत को मज़बूत किया। स्व0 मनमोहन घोष जैसे अपवादों को छोड़कर वकील अनीति के पथ पर ही चल रहे हैं। वह तटस्थ रहकर अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के बजाय झगड़े पैदा करवाने एवं पैसा पैदा करने में ही लगे रहते है। उनके दलाल जोंक की तरह लोगों का खून चूसते हैं और लोगों पर रौब तो ऐसा गांठते हैं, जैसे सच्चे देवदूत वे ही हैं। अंग्रेंजी अदालतों के लिए गॉधी जी कहते हैे कि यें सत्ता संभालने की मुख्य कुंजी हैं, और अदालतों की कुॅजी वकील हैं। यदि यह पेशा वेश्या जितना नीच माना जाये, तो यह अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जायेगा। यही हालत जजों की भी है, दोनो मौसेरे भाई हैं। ‘जब लोग रिश्तेदारों को ही पंच बनाकर झगड़े निपटा लेते थे, तब वे ज्यादा बहादुर थे, न कि अब......? 

अब यदि वर्तमान में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को देखें तो यह सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। अभी कुछ समय पहले तक कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस दिनकरन पर महाभियोग चर्चा में रहा। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू एवं ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ नें जजों के सगे संबंधियों की वकालत पर सवाल खड़ा किया है ? जजों के सगे संबंधियों द्वारा कुछ ही समय में करोड़पति बनना भ्रष्टाचार का चरम है ? किसी भी परिपाटी को कोसना जितना आसान होता है, उसको बदलना उतना ही मुश्किल होता है ? किंतु अपने घर में सुधार तो स्वयं घर के मालिक के हाथ में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास गरिमामयी रहा है। अब ये लोगों को तय करना है कि आपको इतिहास से ही खुश होना है या वर्तमान को भी गौरवमयी इतिहास में बदलना है। यदि वास्तव में हम भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने देश में चल रही पुरानी, गलत परिपाटियों को भी बदलना होगा, जो अंजाने मे ही हमारी उदासीनता एवं भ्रष्टाचार का प्रतीेक बनी हुयी हैं। उद्वारण के लिए, व्हीलर्स के नाम से हर रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल है। यह वह व्हीलर हैं जिसने कानपुर के पास हजारों का नरसंहार करवाया था। इसी प्रकार ऐसे अनेक न्यायाधीश हैं जिनके चित्र हमारे न्यायालयों को सुशोभित कर रहे हैं। कुछ नाम याद आ रहे हैं। जैसे जस्टिस डाबर जिन्होने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा़ सुनायी थी। तिलक ने केसरी नामक पत्र में अंग्रेंजों के विरूद्व लेख लिखा था जिसमें उन्होने बंगााल के विस्फोट एवं वहॉ के लोगों का समर्थन किया था। इसी प्रकार महात्मा गॉधी 1923 तक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद्र गॉधी के नाम से जाने जाते थें। अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्व उनके अभियान को नियंत्रित करने के लिए उनके वकालत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका नाम बैरिस्टर सूची से हटा दिया गया। इस कार्य को अंजाम दिया था जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला ने। अनजाने में ही सही आज भी जस्टिस डाबर, जज मेक्लोड एवं जस्टिस मुल्ला के चित्र मंुबई हाईकोर्ट को सुशोभित कर रहे है। ऐसे अनेको उद्वारण हैं जो गुलामी एवं दासता के प्रतीक रहें हैं और हम उन्हे आज भी सम्मान दे रहे हैं। 

वास्तव में स्वयं से ईमानदारी आवश्यक है, सिर्फ ईमानदारी का आवरण नही। उच्च एवं अति उच्च शिक्षित होना व्यक्ति का चारित्रिक विश्लेषण नही करता। व्यक्ति की वास्तविक सफलता एवं व्यक्तित्व का मापदंड उसके नैतिक मूल्य होने चाहिए: शिक्षा, पद या धन का होना नही....? यह तो सिर्फ स्वार्थहित के लिए मापदंड बना दिये गये हैं। उच्च शिक्षित, उच्च पद पर प्रतिष्ठित एवं धनवान भी संवेदनशून्य हो सकता है एवं तीनो से रहित व्यक्ति भी संवेदनशील हो सकता है। भ्रष्टाचार में कमी के लिए संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, अन्य तत्व नही। इसी प्रकार राष्ट्रवाद की भावना में कमी, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की श्रेणी में ला देती है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे अग्रणी देशों में एक विशेष समानता है कि वह स्वभाषा को बहुत महत्व देते हैं। पर हम... 14 सित0 के अतिरिक्त हिंदी को सम्मान नही दे पाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है हमारे यहॉ राष्ट्रवाद की भावना बाकी सब ...वादों से पीछे रह जाती हैं। 

चुनाव सुधार: लाचार है...चुनाव आयोग..?

प्रियो भवति  दानेन प्रियवादेन चापरः

मंत्रमूलबलेनान्योयः प्रियः प्रिय एवं सः          विदुरनीति अध्याय 7

                                 इस विश्व में कोई व्यक्ति दान देने से, कोई मधुर बोलने से, कोई यंत्र एवं औषध से प्रिय 

                                होता है। किन्तु जो वास्तव में अच्छा एवं अनुकरणीय है, वह तो आजीवन स्वयं ही प्रिय 

                                 रहता है।

भारत विश्व का वह लोक तंत्र है जहाँ चुनाव वन डे क्रिकेट की तरह हर वर्ष होते हैं चुनावों का मौसम आते ही चुनाव आयोग की सरगर्मी तो  बढ़ जाती है! किंतु चुनाव ख़तम होने के बाद चुनाव सुधारों की बातें ठंडे बस्ते मे चली जाती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है ?  चुनाव आयोग का नाम आते ही अनुकरणीय व्यक्तित्व टी0 एन0 शेषन का नाम ज़हन में घूमने लगता है, जिन्होने एक बेबस और लाचार संवैधानिक संस्था को शक्तियों के ताजे झोकें का आभास करा दिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्था है, जिसका कार्य चुनावों कों ठीक ढंग से आयोजित करना होता है। यघ्पि, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था  है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है किंतु संविधान के प्रावधानों में सुधार संसद के हाथ में है। सांसद और विधायक चुनाव सुधारों के पक्षधर नही हो सकते । यह कदम उनको आत्मघाती लगता है। चुनावों की घोषणा होते ही कालाधन आना शुरू हो जाता हैं। चुनाव आयोग की कालेधन पर सख्ती दिखाई भी दे रही है। गाजियाबाद में 12 करोड, प्रबुद्व नगर से 80 लाख, शाहूजी महाराज नगर से 30 लाख, सहारनपुर से 25 लाख, फैजाबाद से 81 लाख, लखनउ से 10 किग्रा चॉदी की बरामदगी सिर्फ आयोग की सक्रियता का ही एक उद्वारण नही है, बल्कि काले धन के समानांतर साम्राज्य को भी दिखाता है। धन और बल के माध्यम से चुनावो को जीतने का इतिहास पुराना रहा है। बल पर नियंत्रण करने मे तो चुनाव आयोग कामयाब रहा है किंतु धन पर नियंत्रण के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड रही है। वास्तव में चुनाव सुधार एवं कालाधन एक दूसरे के पूरक मुददे हैं। कालेधन को नियंत्रित किये बगैर चुनाव सुधार संभव नही है। चुनावी खर्च की जो सीमा चुनाव आयोग ने तय की है उसका व्यवहारिकता में पालन नही हो पाता है। यह एक बडी़ महत्वपूर्ण वजह है कि कालाधन पिछले रास्ते से आता रहता है। बड़े कार्पोरेट घराने पार्टियों को फंडिग करते हैं। जो संवैधानिक तो है पर अलगे किस्म के कालेधन का एक स्रोत है। पार्टी फंडिग पर रोक लगाकर यह धन चुनाव आयोग को मिलना चाहिए एवं इसका आवंटन चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों को होना चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा तब चुनाव आयोग का दवाब राजनैतिक दलों पर होगा। अभी स्थिति यह है कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद अल्पसंख्यक आरक्षण संबंधी बयान देते हैं। चुनाव आयोग उनको नोटिस देता है। मंत्री जी नोटिस का मखौल बना देते हैं। स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि प्रधानमंत्री को बीच बचाव करते हुये चुनाव आयोग को आश्वस्त करना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्तियों को ढॅकने का प्रकरण हास्यास्पद हैं। यदि चुनाव आयोग के पास चुनाव पूर्व शक्तियॉ होतीं तो वह निर्माण के दौरान ही मूर्तियों की नीयत पर सवाल उठा सकता था। किंतु तब वह स्वयं भी सफेद हाथी था। इसी प्रकार ई0वी0एम0 को भी पूर्णतः सुरक्षित नही माना जा सकता है। ब्लूटूथ एवं चिप की जानकारी द्वारा इसमे छेड़छाड़ संभव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 17 जन0 2012 को एक फैसले में यह तथ्य स्वीकार किया है। तकनीक का फायदा तो होता है किंतु तकनीक का दुरूपयोग पहले होता है। जितने होशियार व्यक्ति व्यवस्था में हैं उससे ज्यादा होशियार बाहर बैठे हैं।

टीम अन्ना एवं ऐसे अन्य सभी समाजसेवी संगठनों से उम्मीद है कि उनका चुनाव सुधार संबंधी अभियान देशहित मे शीघ्र होगा। लोकपाल भले ही पारित ना हो  पाया हो किंतु भ्रश्टाचार तो मुददा बन चुका है। खुद को भ्रश्टाचार मुक्त दिखाने के लिए पहले बीएसपी ने बाबूसिंह कुशवाहा को बाहर किया फिर यह हडडी बीजेपी के गले की फॉस बनी। कांग्रेस स्वकथित तौर पर बाबूसिंह कुशवाहा के कांग्रेस में न आने की बात कह चुकी है। अखिलेश यादव ने डीपी यादव को पार्टी में नही आने दिया। अब यह बात साफ है कि जाति आधारित राजनीति तो सब कर रहें हैं किंतु नैपथ्य में भ्रश्टाचार भी एक मुददा बना हुआ है। कालाधन एवं चुनाव सुधार के लिए लोग प्रतिक्षा में हैं। चुनााव सुधार के लिए अब संवैधानिक प्रावधानों को समझते हैं। संविधान का अनु0 324 चुनावों के दौरान आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग को स्थितियों को ‘‘नियंत्रित एवं निर्देशित’’ करने का अधिकार देता है। स्थितियों को ‘‘परिवर्तित’’ करने का अधिकार उसके पास नही है। चुनाव सुधार या चुनाव संबंधी उपबंधों में परिवर्तन का अधिकार अनु0 327 में संसद एवं अनु0 328 में राज्य सरकारों की विधायिका के पास होता हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्त होते हैं । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टी0एन0 शेषन बनाम यूनियन आफ इंडिया, 1995 के वाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारों का विकेंदिकरण करते हुये अन्य दो चुनाव आयुक्तों को भी लगभग समान अधिकार देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग यदि कभी मनमानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नियंत्रित भी कर देता है। चुनाव आयोग की मनमानी को रोकने का एक फैसला याद आ रहा है। ए0सी0 जोस बनाम सिवम पिल्लई, 1984 के वाद में चुनाव आयोग ने मतदान में मनमानी की थी। 34 बूथों पर पारंपरिक तरीके से एवं 50 बूथों पर इलेक्टानिक माध्यम से गिनती करवायी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक मानते हुये आयोग को निर्देशित किया था कि एक ही मतदान में दो तरह के मापदंड असंवैधानिक हैं। चुनाव आयोग को अनु0 327 के प्रावधानो का सम्मान करना चाहिए। अनु0 324 को संज्ञान में लेते समय संविधान के अन्य उपबंधों को, खासतौर पर केद्रिय सूची, राज्य सूची एवं संबंधित अन्य अनूसूचियों को भी संज्ञान में रखना चाहिए।

देश इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा हैं। आने वाले 5 साल देश में राजनैतिक और सामाजिक उथलपुथल होती रहेगी। आने वाला समय देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाला हैं। अब जैसे मैने प्रारंभ में विदुर नीति से बात शुरू की थी, उसी क्रम में टी0 एन0 शेषन,  किरन बेदी आदि, जैसी शख्सियतों के लिए सर सम्मान में झुक जाता है। यह लोग व्यवस्था मे व्यवस्थित नही हुये बल्कि अपनी छाप छोड़ गयें। यदि सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चलें तो स्थिति बद से बदतर होने से बच जायेगी। जो कुछ नही करता सिर्फ वही आलसी नही है आलसी वह भी है जो और बेहतर करने का प्रयास ही नही करता....??

64 पर रिटार्यड हर्ट...

 ....व्यवस्था....!! 

64 पर रिटार्यड हर्ट...

विप्राअस्मिन् नगरे महान् कथय कस्तालद्रुमाणं गणः

को दाता रजको ददाति वसनं   प्रातर्गृहीत्वा निशि

को  दक्षः  परवित्तदारहरणे   सर्वोपि  दक्षो  जनः

कस्माज्जीवसि हे सखे ! विषकृमिन्यायेनजीवाम्यहम्

         चाणक्य नीति, अध्याय 12, श्लोक 9

एक ब्राहमण से किसी ने पूछा, हे विप्र ! इस नगर में बड़ा कौन है ? ब्राहमण बोला, ताड़ के वृक्षों का समूह। प्रश्नकर्ता ने पूछा, इनमे दानी कौेन है ? ब्राहमण ने कहा, धोबी ! वह प्रातः काल कपड़े ले जाता है और शाम को ले आता है। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, यहॉ चतुर कौन है ? उत्तर मिला दूसरों की बीवी को चुराने में सभी चतुर हैं। प्रश्नकर्ता ने आश्चर्य से पूछा, तो मित्र ! फिर यहॉ जीवित कैसे रहते हो ? तो उत्तर मिला कि, मैं तो ज़हर के कीड़ों की तरह बस किसी तरह जी ही रहा हूॅ।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार संबंधी अपने एक निर्णय में कहा है कि ‘‘यदि गंगोत्री से ज़हर आ रहा हो तो गंगासागर में अमृत कहॉ से मिलेगा’’। और इस पूरे लेख का सार भी इस वाक्य में निहित है कि ...1947 में भारत आजा़द नही हुआ था सिर्फ ‘सत्ता का स्थानांतरण’ हुआ था।...

 यही वजह कि आज के कानून अंग्रेजी सभ्यता के ज्यादा करीब नज़र आते हैं।आजादी के बाद हमारे यहॉ आर्थिक सुधार तो बहुत तेजी के साथ हुये किंतु न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार एवं व्यवस्था सुधार में पर्याप्त प्रयास नही हुये। आर्थिक सुधार के द्वारा देश में पैसा बहुत आया। लक्ष्मी जी अकेले नही आती, कुछ ऐब भी लाती हैं। अब ऐसे ऐबी लोगों पर लगाम कसने के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार एवं व्यवस्था सुधार में सामंजस्य हो। ‘जन लोकपाल’ व्यवस्था में सुधार की अच्छी शुरूआत तो ह,ै किंतु अकेला चना भाड़ नही फोड़ता। इन सबके साथ जब तक हम पुराने चनों/कानूनों की आयलिंग नही करते, स्थिति मे ज्यादा परिवर्तन नही होगा। हमारे पुराने कानूनों की तो जैसे सरकारी नौकरी लगी हुयी है। व्यक्ति कर्मठ हो या निष्क्रिय, कार्यकाल पूरा करके ही दम लेगा। पहले रिटायरमेंट की आयु 58 थी फिर 60 हुयी। कुछ बुद्विजीवियो के लिए यह 62 भी है। इसके बाद उनकी सेवाओ से उन्हे रिटायर कर दिया जाता है। 2011 में आजादी को 64 साल हो गये हैं। इसके हिसाब से तो आजादी रिटायर हो चुकी हैं..? सिर्फ भावनाओं में उफान लाने के लिए मैने यह जुमला नही कहा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो यह सोचने को मजबूर करती है कि क्या बहुत सी जगहों पर, जैसे कानून, व्यवस्था, सोच एवं आर्थिक सुधारों में नये रिक्रूटमेंट की जरूरत नही है....? जंतर मंतर पर जन लोकपाल के लिए एकत्रित भीड़ को शायद यह तो पता नही था कि सुधार कैसे और कहॉ से होना चाहिए। हॉ, आशा की जो किरण उन्हे दिखायी दी उसमें उन्होने भरपूर रोशनी ज़रूर भर दी। 

सरकारी नीतियों में बहुत सी खामियॉ मौजूद हैं इसलिए देश में भारत और इंडिया के बीच फासिला लगातार बढ़ता चला जा रहा हैं। केंद्रिय मंत्री कमलनाथ की योजना आयोग पर हाल ही में की गयी टिप्पणी स्वयं बहुत से क्षेत्रों में कथनी एवं करनी का फर्क बता देती है कि ...आप लोग कुछ यहॉ से कुछ वहॉ से उठा कर किताब बना देते है। ए0 सी0 कमरों में बैठने वाले वास्तविकता क्या जाने ?... हमारी वर्तमान व्यवस्था भी व्यक्ति को ढ़ीठ बनाने का काम करती हैं। इस कहानी के द्वारा यह बात समझ में आती है। 

...एक सज्जन व्यक्ति बड़े से शोरूम के बाहर से गुज़रा। वह शोरूम को अंदर से देखना चाहता था। उसने गेट पर बैठे एक चौकीदार से पूछा क्या मैं अंदर जा सकता हूॅ ? चौकीदार ने मना कर दिया। सज्जन व्यक्ति चुपचाप एक तरफ बैठ गया। तभी एक ‘कूल डूड’ आया और सीधा अंदर चला गया। सज्जन व्यक्ति ने चौकीदार से पूछा ? आपने उसको क्यों जाने दिया तो चौकीदार बोला उसने मुझसे पूछा ही कब था..?...  नियमों को मानने वालों की यही नियति होती है। संपूर्ण व्यवस्था में उनकी स्थिति एक एलियन से कम नही होती ? भ्रष्ट एवं कमज़ोर तंत्र की यह विचित्र विडंबना है कि ईमानदार एवं पाबंद व्यक्ति की गुजर यहॉ एक दिन भी संभव नही है। ...सब चलता है.... के कांसेप्ट ने ही आज हमें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहॉ 121 करोड़ लोगों में अन्ना हजा़रे एंड पार्टी दूसरे ग्रह के प्राणी जैसे लगने लगे हैं।

पहले अन्ना हजारे एवं अब बाबा रामदेव ने देश की उर्जा को केंद्रित कर दिया है। इस उर्जा का कितना उपयोग होता है यह देखना रूचिकर होगा। जिस प्रकार भारतीय संविधान को बनाने के लिए विभिन्न देशों के चुनिंदा अंश लिये गये हैं वैसा ही मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए करना होगा। दूसरों से सीखना अच्छा होता है। हमें विकसित देशों का ‘बेस्ट’ लेना चाहिए ना कि ‘वेस्ट’। विकसित देशों की अधिकतर चीजे सही हो यह आवश्यक नही है। अंधा अनुकरण कर हमनें अपनी मानसिक शांति ही भंग की है। तकनीकी तौर पर तो हम आगे बढ़ रहे है पर मानवीय दृष्टिकोण से पिछड़ रहे है। विकसित देश आर्थिक खुशहाली का दंभ तो भरते हैं किन्तु मानसिक खुशहाली उनके पास नही है। फ्रॉस के राष्टपति निकोलस सरकोजी ने समग्रता में खुशहाली ढूंढने के लिए आग्रहपूर्वक कई नोबेल विजेता जैसे लेआर्ड, अमर्त्य सेन, स्टिंगलिज्ग, पार्थदास गुप्ता जैसे अर्थशास्त्रियों को मानवीय खुशहाली का पैमाना निर्माण करने को कहा है, जिसका आधार आर्थिक न होकर जीवन स्तर, बेहतर पर्यावरण एवं नागरिक हित हों। ओबामा ने भी कानून पारित करके ऐसे इंडीकेटर बनाने के लिए कहा है जिसमें खुशहाली का आधार जीडीपी व आर्थिक समृद्वि न हो। आज जब  भारत मे अंर्तराष्टिय बाजा़र एक बड़ा बाज़ार देखता है तब  हमें अपने यहॉ की मंदी में बहुत कुछ गवॉ बैठे देशों से बच के रहना हैं। वह अब भारत पर नज़रें गड़ायें बैठे हैं। विदेशी पूॅजी के द्वारा सेंसक्स में आयी बढ़ोतरी पूॅजी के जाते ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुॅचा जाती है। तेजी का जश्न भी लोग मना नही पाते कि मंदी आ जाती है। सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यवर्ग ही होता है क्योंकि.. वह आकॉक्षाओं को पालता है। सपनो के सच होने के लिए ही निवेश करता है और वह ही मुॅह की खाता हैं। आजकल देश में एम एल एम की भी भरमार हैं। इनमे सपने बेचे जाते है। बेराजगारों को रोजगार दिया जाता है। लाखों लोगों को करोड़ो कमाने का तरीका बताया जाता हैं। भारत में 80 प्रतिशत आबादी गरीब है जिन पर सरकार का कई हजार करोड़ खर्च होता है। यदि यह संस्थाए वास्तव में अमीर बनाती हैं तो सरकार गरीबों को दी जाने वाली सारी योजनाओं को स्थागित कर दें एवं सभी बीपीएल कार्ड धारको को इनका मेंबर बनवा दे। पूरे भारत से गरीबी मिट जायेगी एवं भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जायेगा। अगर अमीर बनने की प्रक्रिया इतनी सरल है तो ऐसी कंपनियों के मालिक वास्तव में ‘भारत रत्न‘ के हकदार है। जो कार्य सरकारें करने में नाकाम रही, वह काम यह कंपनियॉ कितनी आसानी से कर रही है ? यदि वास्तव में यह कंपनियॉ सक्षम हैं तो इनको बढ़ावा दिया जाये अन्यथा भारत के मध्य वर्ग को इनके मोहजाल से बचाया जाये। इसमें नया शिगूफा स्पीक एशिया, अल गल्फ जैसी दर्जनों एमएलएम हैं। कुछ सवालों के जवाब द्वारा पूरा भारत अमीर बनने की प्रक्रिया में है। कुछ समय पूर्व मध्यवर्ग को शेयर का चस्का लगा था। कुकरमत्तों की तरह उगे नये निवेशकों में अधिकतर ने सिर्फ गवॉया। हॉ, कुछ भाग्यशालियों ने जरूर कमाया। इसके निवारण के लिए मध्यवर्ग को ऐसे पूॅजी निवेश की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत करे न कि मौसमी फल की तरह आकर विदेशी पूॅजी को सम्मानित करे और हमे कंगाल करके चला जाये। मुझे तो पूरा खेल ही संदिग्ध दिखायी देता है। मध्य वर्ग की पूॅजी पर पड़ता यह बौद्विक डाका है। हमारी स्वयं की पूॅजी जो विदेशों में फॅसी है या काले धन के रूप में जमा हैं, का भारत में वापस आना एवं स्थानीय विकास पर निवेशित होना तो लाभकारी लगता है, किंतु बौद्विक डाके  को पचा पाना अभी थोड़ा कठिन है। बढ़ती मॅहगाई के कारण  भारत का मध्यवर्ग इतना त्रस्त है कि वह धन कमाने के हर मोहजाल को सच मान लेता है। जब खर्च बढ़ रहे हों तब आखिर कमायी कहीं से भी हो। बढ़ानी तो पड़ेगी ही। प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के कार्यकाल में काले धन की वापसी का वादा किया था किन्तु अब तो उनके कार्यकाल को दो वर्ष से भी ज्यादा हो गया है। इस धन के द्वारा मॅहगाई नियंत्रण सहित बहुत से कार्यो में मदद मिल सकती है। इसी प्रकार ज़रूरी वस्तुओ की कीमतों का बढ़ना प्राकृतिक न होकर कृत्रिम है। महॅगाई एक ऐसा पहलू है जिसमें हाल ही में शुरू हुये वायदा कारोबार एवं व्यवस्था के छिद्रो का फायदा उठाकर पूॅजीपति और अधिक अमीर एवं गरीब, लाचार होता जा रहा है। 

हम भारतीय लोग कार्यो को अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ समय काले धन एवं स्विस बैंक पर ध्यान लगाते हैं फिर खापों के तुगलकी फरमानों और अनावश्यक दिये जाने वाले फतवों का प्रतिकार करते हैं। कुछ समय महॅगाई पर भी चर्चा करते हैं। विश्व कप विजय का जश्न तो ऐसे मनाते हैं जैसे यह विजय हमारी समस्याओं के उपर समाधान की जीत हो। शायद हम कोई भी कार्य हाथ में लेकर एक सिरे से निपटाते नही हैं। समस्याए काफी उलझी हुयी हैं एवं रास्ता जटिल है। धरना प्रदर्शन करने वाले विपक्ष का कार्य भी सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना मात्र होता है मुद्दों को सुलझाना नही। मुद्दो के सुलझते ही सबकी राजनैतिक जमीन ही खिसक जायेगी।

विकास का मॉडल है गॉधी दर्शन

महात्मा गॉधी द्वारा रचित ‘हिंद स्वराज’ पर, प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अघ्यक्षता में प्रकाशित आलेख का अंश

    

सत्य एक विषाल वृक्ष है, ज्यों ज्यों उसकी सेवा की जाती है, त्यों त्यों उसमे अनेक फल उगते हुये दिखाई देते है। उनका अंत नही होता। ज्यों ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों त्यों उनमे से रत्न निकलते हैं। सेवा के अवसर हाथ आते हैं।          आत्मकथा, भाग 3, अध्याय 11

गंाधी ने हमें स्वाधीन राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान का अमूल्य उपहार दिया है ,जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। गांधी जननायक थे, जिन्हे किसी सत्ता का सहारा नही था। वे छल कपट से दूर स्वप्रेरित एवं लक्ष्यकेन्द्रित राजनीतिज्ञ थे। नैतिक मूल्यों से लैस एक ऐसे योद्वा, जिन्होने एक सर्वाधिक शक्तिषाली साम्राज्य को अपनी विन्रमता, दृढ़ इच्छाषक्ति और आदर्षवादिता के आगे बेबस एवं शक्तिहीन बना दिया। गंाधी दर्षन एक सौरमंडल की तरह है। जिसमे सत्य सूर्य की तरह आलोकित हैं। अहिंसा, नैतिकता, षिष्टता, आत्मबल ,कर्त्तव्य, समानता आदि सत्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। गांधी दर्षन स्वयं एक शक्तिषाली अस्त्र शायद न लगे, किन्तु सापेक्षिक तौर पर अन्य विचारधाराओं पर यह सबसे कारगर शस्त्र की तरह मार करता है। अन्य विचारधाराएं कभी सम्बद्व प्रतीत होती हैं, कभी अप्रायोगिक। उनके बारे में एक निष्चित रूपरेखा कभी भी प्रस्तुत नही की जा सकती, किन्तु इस महान सौम्य प्रकाष पुंज की अनुभूति तो अनंतकाल के लिए है। 

गॉधी दर्षन पर आधारित विकास का मॉडल: किसी भी देष के विकास का उदगम उसकी मूलभूत संरचना के माध्यम से आरम्भ होता है। विकास का चक्र गा्रहय होना चाहिये, चर्चा तो सिर्फ माध्यम के बिंदुओं पर होनी चाहिये। भारत के पिछड़े से विकासषील एवं विकासषील से विकसित की तरफ बढ़ने की संभावना तो अर्थपूर्ण है, किन्तु प्रक्रियाओं में सुधार की गंुजाइष अवष्य हैं। सार्वभौमिकरण एक उचित माध्यम है आर्थिक विकास का। आज डेढ़ दषक में इसको काफी हद तक परख भी लिया गया है। जरूरत है तो सिर्फ उन बिंदुओं पर पुर्नविचार करने की, जिनके द्वारा अपेक्षाकृत हानि भी हुयी है। सार्वभौमिकरण का सबसे नकारात्मक पक्ष जो उभर के सामने आया है, वह नैतिक मूल्यों का पतन है, और नैतिक पतन की एक मूल वजह अंग्रेजी भाषा का अति एवं अनावष्यक इस्तेमाल भी है। अंग्रेजी भाषा का विरोधी तो मैं भी नही हूॅ, क्योंकि भाषा का कार्य दो पक्षों के मध्य ‘कम्यूनिकेषन’ मात्र होता है और कुछ नही। किन्तु इससे स्वभाषा/हिन्दी की हानि अवष्य हुयी है। भारत की संस्कृति की बुनियाद एवं रूपरेखा भारतीय भाषाओं को केन्द्रबिन्दु मानकर ही संचालित है। नींव में दरार से सम्पूर्ण इमारत प्रभावित होती है और धीरे धीरे इमारत एक ख्ंाडहर की तरफ बढ़ने लगती है। हमें ये बात साफ तौर पर समझनी चाहिये, कि जिस संस्कृति की परवरिष में वर्षो की प्रक्रिया सम्मिलित रही हो, मूलभूत ढांचा भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है। विकासषील से विकसित होने की प्रक्रिया यदि इसी ढांचे के इर्द गिर्द होगी तो नयी तस्वीर स्थायी एवं दीर्घकालिक होगी, अन्यथा बीच बीच में बाधाएं आकर विकास की गति को अवरूद्व करती रहेंगीं। रूस, चीन, जापान जैसे देष विकास के मार्ग को स्वभाषा के इर्द गिर्द ही केन्द्रित किये हुये है जिसका परिणाम है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं कला पर प्रहार अपेक्षाकृत कम हो पाये हैं। अपने संसाधनों का इस्तेमाल भी स्वभाषा में अपेक्षाकृत बेहतर एवं सरलता से हो सकता है। कार्यक्षमता एवं दृष्टिकोण की उपादेयता और बेहतर परिलक्षित हो सकती है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा विकास तो हुआ है यह मैं भी मानता हूॅ, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, सड़के, संचार माध्यम एवं अन्य क्षेत्रों में भी तरक्की हुयी है किन्तु ये सार्वभौमिकरण का सकारात्मक पक्ष मात्र है। जिन क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन हुआ है उनमे से अधिकतर आउटसोर्सिंग से हैं। दूसरे शब्दों में निवेषक देषों ने भारत की श्रम शक्ति को दुहा है। यदि यह देष अपने हाथ वापस खींच लें, तो रोजगार के अवसर भी जाते रहेंगें। उद्वारण के लिए यदि किसी अमेरिकी कम्पनी ने अपना काल सेन्टर भारत में स्थापित किया है, तो वहॉ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ही होगा। हमारी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए सारे अमेरिकी तो हिन्दी को नही सीखेंगें। और यदि भारतीय काल सेन्टर की स्थापना होती है, जैसे कृषि काल सेन्टर, तो यहॉ हिन्दी का ही इस्तेमाल होगा। ऐसें आधारभूत क्षेत्रों में निवेष को प्रोत्साहित करने से हिंदी स्वतः प्रोत्साहित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि क्षेत्रिय कलाओं पर आधारित क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाये तो रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत स्थायी होंगंे। और सार्वभौमिकरण के द्वारा इनका विपणन किया जाये तो ऐसे में सार्वभौमिकरण का पूॅजीगत फायदा भारत को भी होगा, सिर्फ बाहरी शक्तियों को नही। उद्वारण के लिए लस्सी एवं छाछ को साफट ड्रिंक पर तरजीह दिलवाना गंाधी दर्षन का ही परिष्कृत रूप है। हिन्द स्वराज मे गॉधी जी भी मषीन की इसी प्रक्रिया से चिंतित थे, वह मैनचेस्टर में बने कपड़ों के विरोधी नही थे, उनकी चिंता तो सिर्फ चरखों की आत्मनिर्भरता की कमी से थी। उनका बैर रेलगाड़ी के आगमन से नही था, बल्कि उसके द्वारा असामाजिक तत्वों की बढ़ती सक्रियता से था। गॉधी जी की चिंता सदैव आत्मनिर्भरता में कमी से थी, विकास के पथ से नही...?  

सभी विकसित देष आर्थिक दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखकर ही सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया द्वारा उदारीकरण के पथ पर आगे बढ़े हैं। प्रत्येक मल्टीनेषनल के लिए उसके व्यापारिक हित सर्वोपरि हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गलत भी नही है। हमें तो सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करना है, जिसमें केन्द्र बिन्दु भारत का ‘सांस्कृतिक ढांचा’ हो एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया इसके इर्द गिर्द ही रहे। बर्हुराष्ट्रीय कंपनी के यहॉ कर्मचारी एक तरह से बांडेड लेवर की तरह होते हैं। उनकी मेधा का इस्तेमाल कंपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक करती है। बर्हुराष्ट्रीय कंपनी के नीति निर्माण में हमारी कोई दखलअंदाजी ंनही होनी चाहिए, किन्तु सरकार की तरफ से एक चीज तो निर्देषित की ही जा सकती है, क् िकार्य आरम्भ के समय तिरंगे के समक्ष उपस्थित होकर राष्ट्रगान की धुन बजाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे स्वतः ही राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने लगेगी...? उदारीकरण का अर्थ सिर्फ दो देषों के मध्य बढते व्यापार से नही माना जाना चाहिए, बल्कि एक ही देष के दो प्रदेषों के मध्य भी यह एक बेहतर विकल्प है। नदियों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव भी इसी सोंच का एक प्रारूप है। बाढग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की नदियों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़कर दोनो आपदाओं को कुछ हद तक अपेक्षाकृत नियंत्रित तो किया ही जा सकता है, और ऐसी किसी भी योजना के लिए विदेषी निवेष सदैव स्वागतयोग्य है। इस प्रकार जल परिवहन के क्षेत्र में भी एक क्रंाति आयेगी, जो अन्य उपलब्ध विकल्पों से भी एक सस्ता आयाम उपलब्ध करायेगा। यूरोप एवं अमेरिका के कई देषों में यह एक प्रचलित व्यवस्था है। इसी प्रकार दिल्ली के सफलतम प्रयोगों में से एक एवं अन्य प्रमुख शहरों में प्रस्तावित मेट्रो रेल भी स्वागतयोग्य कदम हैं। ये सभी प्रयोग भारत के मूलभूत ढांचे को ही मज़बूत कर रहे है। इसी प्रकार क्षेत्रिय कलाओं में भारत की आत्मा झलकती है, भारत के हस्तषिल्प की कारीगरी तो दुनियॉ में मशहूर है। कुछ हुनर प्रकृति द्वारा विषेष एवं चुनिंदा लोगों को ही दिये जाते हैं, किन्तु अधिकांष स्थानो पर इस हुनर का सम्पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है। कारीगर अपने हुनर से दूर हट रहे हैं एवं मजदूरी करने पर विवष हैं। यदि पॅूजींगत निवेष को दृष्टिगत रखते हुये इन क्षेत्रों की मिल्किंग/पुर्नरूद्वार करके इनकी ग्लोबलाइज्ड मार्केंटिंग/वैष्विक विपणन की जाये, तो इन क्षेत्रों में भी छोटे छोटे निवेषक अवष्य ही अपनी रूचि दिखायेंगें। इससे लोगो में स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी एवं क्षेत्रिय असंतुलन भी घटेगा। राष्ट्रवाद बढेगा एवं हिन्दी को ख़ुद ब ख़ुद अंग्रेंजी पर वरीयता मिलने लगेगी। यह भी व्यापार का सार्वभौमिकरण ही कहा जायेगा। यूरो की तर्ज पर द0 एषिया में भी एक साझी मुद्रा पर विचार करना बेहतर आर्थिक विकल्प रहेगा, किन्तु इसके पहले क्षेत्रिय कलाओं को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।..किसी रेखा को बिना स्पर्ष किये छोटा करने का एक नज़रिया यह भी है, कि उसके समक्ष एक बड़ी रेखा खींच दी जाये, पहले वाली स्वतः ही छोटी लगने लगती है।.... यही अहिंसक गॉधी दर्षन है। 

उदारीकरण जहॉ कहीं भी आत्मनिर्भरता को प्रेरित करता प्रतीत हो, वहॉ वह स्वागतयोग्य है। सकारात्मक सोंच सदैव विकास के पथ को उत्प्रेरित करती है। अच्छाई किसी भी रूप में मौजूद हो, कीचड़ में खिले कमल की तरह ग्रहण कर लेनी चाहिए। ‘हिन्द स्वराज’ में एक प्रकरण में गोखले जी का जिक्र है। गोखले जी के अनुसार ‘‘ भारत को अभी स्वराज की आवष्यकता नही है, अभी हमें अंग्रेंजों़ से राज़नीति की समझ सीखनी चाहिए ’’। इस पर गॉधी जी कहते हैं कि ‘‘ केवल प्रौढ़ एवं तर्ज़ुबेदार लोग ही स्वराज भुगत सकते हैं, न कि बेलगाम लोग.......हमें गोखले जी की सोंच का भी आदर करना चाहिए। वह यह बातें अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए नही, बल्कि हिन्द के लिए अपनी भक्ति के फलस्वरूप कहते हैं।.....‘‘ 

Honour Killings

सभ्यता ओढ़े समाज का कड़वा सच.....?

बाधाए कभी सहानुभूति पाने का माध्यम बनती हैं एवं कभी नयी शुरूआत का आधार। सहनशीलता भारत की पहचान रही है और यही विलुप्त होती जा रही है। सदन में ही जब सांसद एवं विधायक तक आक्रामकता प्रदर्शित कर रहें है तो बाकी का तो कहना ही क्या। आक्रामकता ने आजकल एक नया शब्द आनर किलिंग पैदा किया है। पाशविकता की हद पार करते कई प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। मथुरा के गॉव मेहराना के हत्याकॉड में हाल ही में 16 नव0 2011 को अदालत ने 8 लोगों को फॉसी की सजा सुनायी है। 27 लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऑनर किलिंग को ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणीं में रख चुका है। पूर्व में खुद को कानून से उपर समझ रही खाप पंचायतो की सीमाएं भी अदालत ने तय कर दी थी। हरियाणा के कैथल में स्वगोत्र विवाह पर विरोध जताते हुये खाप पंचायत ने प्रेमी युगल मनोज एवं बबली को मौत के घाट उतरवा दिया था। यह पूरी कार्यवाही भी सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए की गयी थी। मामला अदालत के संज्ञान में आने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने पॅाचो पंचो को मौत की सजा एवं बाकी को कारावास की सजा सुनायी थी। कुछ फैसले देश के सामाजिक भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं। शाहबानों प्रकरण भी एक ऐसा ही संजीदा मामला था। जाति, धर्म, और समाज के स्वयंभू ठेकेदारों पर अदालती नकेल एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह ताजगी पैदा करते है। स्थानीय एवं सामाजिक संगठन अक्सर खुद को कानून से उपर समझकर भारतीय संविधान को सीधी चुनौती देते हैं। स्थानीय संगठनो के दिल में जब कानून एवं व्यवस्था के प्रति सम्मान नही रह जाता है, तभी स्थिति जटिल से जटिलतम होती हैं।

स्वगोत्र विवाह पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देंखें तो सामाजिक ताना बाना काफी बिगड चुका हैं। स्वच्छंदता के नाम पर की जाने वाली बहुत सी गतिविधियॉ सही नही है किन्तु किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना गलत होता है। व्यक्ति की अति महत्वाकॉक्षाएं सबसे पहले उसको ही निशाना बनाती है। मॉ बाप भी बच्चों के क्रियाकलापों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। वे बच्चों को उन लोगों को अपना आदर्श बनाने के लिए कहते हैं जो अपने क्षेत्रों में तो सफल होतें हैं किन्तु आचरण से अनुकरणीय नही होते। शायद यहीं से सामाजिक ताना बाना बिग़डता चला जाता है। तस्वीर का उजला चेहरा संपूर्ण तस्वीर को प्रदर्शित नही करता। बच्चे भी आचरण को प्राथमिकता न मानकर नौकरी एवं पैसे को सर्वस्व मान लेते हैं। समाज एक बड़ा वर्ग अभी भीतर से आधुनिक नही हुआ हैं किन्तु आधुनिकता का कृत्रिम उपरी आवरण उसने ओढ़ रखा है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, पिज्जा खाना, मोबाइल पर लंबी बातें करना, सड़को पर कहीं भी गुटखे से रंगोली बना देना, वाहन को अनावश्यक रूप से तेज चलाना, स्टेटस के लिए गर्ल फ्रेंड/ब्याय फ्रेंड रखना आदि आधुनिकता नही है। वास्तविक वैचारिक आधुनिकता एवं आधुनिकता के आवरण के बीच में जो ‘ब्रिजिंग गैप‘ है वही शायद आनर किलिंग की घटनाओं में आयी अचानक तेजी के लिए जिम्मेदार है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। अप्रैल से जून के मध्य 19 घटनाए हुयी। मॉ द्वारा बेटी को, पिता द्वारा पुत्री, भाई द्वारा बहन का कत्ल करना यह दर्शाता है कि कत्ल के समय भावनाओं का आवेग क्या रहा होगा। रिश्तों का खून करना आसान नही होता। समस्या की जड़ सिर्फ आनर किलिंग नही है बल्कि लव बनाम अरेंज मैरिज भी है। वास्तविक समस्याओं को दूर करने में नाकाम व्यक्ति अपने करीबी लोंगों की ज़िदगी एवं सोंच पर अपना अधिकार समझने लगता है। वह उनको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। बाढ़ या सूखे पर उसका नियंत्रण नही है किन्तु बहन पर तो है। डीजल की कीमते कम करवा नही सकते, टूटी सड़के बनवा नही सकते किन्तु बेटी को तो मनचाही जगह ब्याह सकते हैं..? जब यहॉ भी उसे असफलता मिलती है तो वह बौखला जाता है। फिर स्वयं की सारी असफलताओं का ठीकरा प्रेमी युगल पर पड़ता है। लगता है जैसे सारी समस्याए प्रेमियों के कारण ही हो रही थी। लोग समाज के उकसावे एवं दबाव में आकर वारदात तो कर देते हैं किन्तु खुमारी उतरने पर जो आत्मग्लानि होती है वह भीतर तक झकझोर देती है।

कहा जाता है कि सबसे बुरा दिखता आदमी सबसे अच्छी सलाह देता है। स्थानीय संगठन/खाप पंचायत, यदि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें तो इनका प्रयोग क्षेत्र के विकास एवं स्थानीय स्तर के छोटे दीवानी मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालत की तरह किया जा सकता है। विचारयोग्य है कि, यघपि खापों के कार्य करने के तरीके पर एतराज किया जा सकता है किंतु स्वगोत्र विवाह संबंधी उनकी मॉग को अनदेखा भी नही किया जाना चाहिए। हिंदू धर्मग्रंथों में स्वगोत्र विवाह को वर्जित माना गया है। याज्ञवल्य स्मृति 1.53 में स्वगोत्र विवाह को गुरू की पत्नी से व्याभिचार तुल्य कहा गया है। इसकं अतिरिक्त आपस्तंब धर्मसूत्र 2.11.15, विष्णु धर्मसूत्र 24.9-10, वशिष्ठ धर्मसूत्र 8.1, बौधायन धर्मसूत्र 2.1.38, गौतम धर्मसूत्र 4.2,23.12 आदि अनेको हिंदू ग्रंथों में स्वगोत्र विवाह को वर्जित माना गया है। कुछ स्मृतियों में इनकी संतानो को चांडाल तक कहा गया है। सामाजिक रीति-रिवाज एवं कानून के मध्य के इस टकराव का हल होना ही चाहिए । आज के हाईटेक युग में विचार ज़बरदस्ती किसी पर थोपे नही जा सकते।जो विचार प्रभावशाली होंगें वह स्वयं लोगों को प्रभावित कर देंगें। धार्मिक परम्पराओं की अधिकतर बातें वैज्ञानिक आधार वाली हैं किन्तु उनको ठीक ढंग से लोगों के समक्ष रखा नही जाता है। फलस्वरूप युवा वर्ग उन बातों को कुतर्कसंगत मानकर बड़ो की बाते ही सुनना बंद कर देता है। बुजु़र्गाें का काम युवाओं तक सिर्फ वास्तविक दृष्टिकोण पहुॅचाना होना चाहिए। फैसला स्वयं उन्हे करने दीजिए। मनुष्य स्वभाव है कि वह समझाने से नही समझता है, ठोकर खाने के बाद ही संभलता है ? समय के साथ साथ प्राथमिकताए बदलती हैं। पुरानी बाते गलत नही होती किन्तु समय, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलाव न करने से उसकी सार्थकता जरूर कम लगने लगती है। कंप्यूटर साफटवेयर की तरह समय समय पर विचारों का अपग्रेडेशन भी करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में कानून से सुधार की ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगा। कानून का अर्थ है विचारों को उपर से थोपा जाना। ये तो आखिरी चारा होता है। समाज रूपी संस्था को चलाने के लिए कानून होते हैं, कानून को चलाने के लिए सामाजिक संस्थाए नहीं हैं...! भारत में न्याायधीश तो मैरिज एक्ट के अनुसार ही निर्णय दे सकते हैं किन्तु कभी कभी स्वविवेक से तर्कपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। न्याायधीशों को कानून के ज्ञान के साथ धार्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ धार्मिक ज्ञान होने से कोई मजहबी नही हो जाता। एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि न्यायाधीश यदि धार्मिक ज्ञान की बात भी करता है तो वह सांप्रदायिक मान लिया जाता है। ब्रिटिश एवं अंग्रेजी कानूनों में वहॉ के मजहब का विशेष महत्व है। वहॉ न्यायाधीशों के लिए व्यापक धार्मिक ज्ञान होना आवश्यक शर्त है। ब्रिटेन में राज्य प्रमुख/ क्राउन वहॉ के मजहब का आधिकारिक संरक्षक होता है। भारत का राष्टपति हिंदू धर्म का आधिकारिक संरक्षक नही है। वह अल्पसंख्यको के मजहबो का संरक्षक जरूर बनाया गया है। भारतीय संविधान, इंडिया एक्ट 1935 का संशोधित रूप जरूर है किन्तु इस महत्वपूर्ण प्रावधान को उसमें से हटा दिया गया था। सोवियत संघ का विघटन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि किस प्रकार आंतरिक गतिरोध महाशक्ति को भी मामूली शक्ति बना सकते हैं। ब्रिटेन एवं रूस के लोग भारत के सांस्कृतिक ढ़ॉचे को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। ढेरों भिन्नताओं के बावजूद भारत का एकजुट रहना विदेशी सभ्यताओं के लिए आज भी मिसाल है।

मंदी की आहट....!!

       खतरनाक है यह मंदी की आहट....!!

एक साल पहले जो डालर रू 43 के आस पास था वह आज रू 50 के उपर है, जबकि सबसे ज्यादा मंदी का शिकार अमेरिका है भारत नही। इसका अर्थ है कि अमेरिकी कंपनी तो भारत में अच्छा व्यापार कर रहीं हैं। संकट भारतीय कंपनियों पर हैं। यह मंदी भारतीय कंपनियों को निगल रहीं हैं। भारतीय नागरिेक जितना ज्यादा अपने सामानों का इस्तेमाल करेंगें उतना रूपया मजबूत होगा। वित्त मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास मंदी से निबटने के सीमित विकल्प हैं। आईएमएफ और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी धीरे-धीरे पैर पसार रही है। लाचार ये संस्थामएं सभी देशों से गुहार लगा रहे हैं कि मिलकर इस मंदी का मुकाबला करें। पर क्या विकास की पटरी पर दौड़ रहे भारत और चीन इस मंदी का मुकाबला कर पाएंगे? इंडियन इकोनॉमी की दूसरी तिमाही में भारत की घटती विकास दर इसी बात का संकेत है। दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर पिछले साल की दूसरी तिमाही (8.4 प्रतिशत) के मुकाबले में गिर कर 6.9 प्रतिशत हो गई। ये लगातार आठवीं तिमाही है जब भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर आठ प्रतिशत से नीचे रही। इससे पिछली तिमाही में विकास दर 7.7 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्री राधिका राव का भी कहना है कि 2009 में दूसरी तिमाही की विकास दर से लेकर अब तक की सबसे कम विकास दर है और आगे के लिए आसार अच्छे नहीं हैं। कमरतोड़ महंगाई, रुक-रुक कर हो रहे सुधार, बढ़ी हुई ब्याज दरें और नकारात्मक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल से आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आर्थिक संकट के चलते चीन के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में तीन साल में पहली बार गिरावट आई है। चीन में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्तूबर के 50.4 से घटकर अब 49 पर आ गया है। पीएमआई से मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियों का आकलन किया जाता है। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में भी फिलहाल मंदी का दौर है। यूरो जोन की खस्ताहाल इकोनॉमी ने संकट और बढ़ा दिया है। 2008-09 की आर्थिक मंदी के बाद कई समस्याएं अनसुलझी रहीं। इसके कारण प्रमुख विकसित देशों की आर्थिक हालत खस्ता है। विकसित देशों ने ऐसे कदम उठाए, जिससे संकट और गहरा गया। अमेरिका और यूरोप के संकट के असर से विकासशील देशों में भी विकास की रफ्तार कुंद पड़ गई।

सरकार यह दावा कर रही है कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश आने से रोजगार सृजन होगा। पर जिसे थोड़ी सी भी दूसरे देशों में खुदरा क्षेत्र में बड़े कारपोरेट घरानों के आने के असर के बारे में पता होगा वह यह बता सकता है कि यह दावा खोखला है। हकीकत तो यह है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने से रोजगार सृजन तो कम होगा लेकिन बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति को कारपोरेट हितों के लिए निर्देशित और नियंत्रित करने की गति द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद काफी तेज हो गई। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीतयुद्ध के कारण इसमें जो थोड़ी-बहुत शिथिलता आई थी, वह सोवियत रूस के विखंडन के बाद दूर हो गई। एक ध्रुवीय दुनिया का दंभ पालने वाले अमेरिका ने बेरोक-टोक अपनी कारपोरेट हितैषी नीतियों को दुनिया पर थोपना शुरू किया। लेकिन यह प्रक्रिया अब अपने ही बोझ के कारण बिखर रही है। एस. गुरुमुर्ति जैसे लोगों ने पश्चिमी अर्थशास्त्र की संकल्पनाओं की असफलता और असमर्थता को चिन्हित किया है। उनका कहना है कि हमें अपनी आर्थिक सोच में मूलभूत बदलाव लाने की जरूरत है। 500 वर्षों से दुनिया में जिस आर्थिक व्यवस्था का बोलबाला रहा है, उसे बदलने के लिए भारतीय चिंतन की रोशनी में अर्थनीति, राजनीति और समाजनीति के पुनर्गठन पर बल दिया जाना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन, जीवन लक्ष्य, जीवन मूल्य और जीवन आदर्श के अनुरूप जीवनशैली अपनानी होगी। इसके लिए अनुकूल राजनीति और अर्थनीति को परिभाषित करने और उसे साकार करने की जरूरत है। पिछले लगभग 100 वर्षों से केन्द्रीयकरण, एकरूपीकरण, बाजारीकरण और अंधाधुंध वैश्वीकरण को ही सभी समस्याओं का रामबाण इलाज माने जाने की मानसिकता से हटकर विकेन्द्रीकरण, विविधिकरण, स्थानिकीकरण और बाजार मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने से ही आज की अपसंस्कृति की सुनामी से बचा जा सकेगा। समता और एकात्मता के अधिष्ठान पर देशी सोच और विकेन्द्रीकरण को आधार बनाकर आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था का पुनर्गठन ही आज की विषम परिस्थितियों से पार पाने का रास्ता होगा।

जिस यूरोपिय देशों के मॉडल को हम वर्तमान में अपनाये हुये हैं उनका हाल कुछ यूॅ है। पहले से ही ऋण संकट से जूझ रहे यूरो जोन देशों के लिए बुरी खबर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर ने यूरोप की मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाले फ्रांस की ऋण साख घटा कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने फ्रांस के अलावा 8 और देशों की ऋण साख घटाई है। इनमें ऑस्ट्रिया, स्लोवोनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, मालटा, इटली, साइप्रस और पुर्तगाल शामिल है। हालांकि जर्मनी की ऋण साख स्थिर बनी हुई है। देशों की ऋण साख घटने से एक बार फिर से मंदी लौटने के संकेत दिख रहे हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री फ्रांस्वा बारवांग ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पूअर ने उनके देश की रेटिंग ट्रिपल ए से नीचे कर दी है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी खबर नहीं है लेकिन ये प्रलय की स्थिति भी नहीं है। इटली पर गौर करें तो यह कर्ज लेने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा यूरो देश है। ना ही यह देश सरकारी खर्चों को कम करके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की किसी योजना पर काम कर रहा है। इसलिए इस देश को ए रेटिंग देना ही सही है। यूरो जोन के देशों में आई आर्थिक समस्या के बाद स्पेन, आयरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल और सायप्रस जैसे देशों की क्रेडिट रेटिंग फिसली थीं। अब इटली भी इन्हीं देशों की कतार में खड़ा हो गया है। एजेंसी का ऑकलन है कि उन्होंने इस रेटिंग का आधार देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को बनाया है लेकिन इसके साथ इस बात पर भी ध्यान दिया है कि वर्तमान आर्थिक समस्या से वह देश कैसे निपट रहा है। भारत, मलयेशिया और जापान सहित कई अन्य देशों की भी क्रेडिट रेटिंग घटायी जा सकती है। ये देश 2008 की आर्थिक मंदी के प्रभावों से अभी तक पूरी तरह नहीं उबर सके हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर रिपोर्ट के अनुसार जापान, भारत, मलयेशिया, ताइवान और न्यूजीलैंड की सरकारों की वित्तीय हालत पतली हुई है। इन देशों की वित्तीय क्षमता 2008 के पहले के स्तर से भी नीचे आ गई है। इस एजेंसी ने जब अमरीका की क्रेडिट रेटिंग घटा दी थी तब दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। गॉधी जी पश्चिम के इस मॉडल को असफल माना करते थे। समझ नही आता प्रधानमंत्री विकास के लिए पाश्चात्य के असफल मॉडल को क्यों अपना रहें है ? विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थान कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, बोस्टध्ध्,हैं वह सभी मंदी के शिकार है ? इन संस्थानो से शिक्षित छात्रों ने बड़े बड़े पैकेज लेकर बड़े बडे बैंको और कंपनियों को डूबा दिया। पूरा विश्व मंदी का शिकार हो गया। जब यह अर्थव्यवस्थाए डूब रहीं थी तब ये विशेषज्ञ क्या झक मार रहे थे ? पता नही हम लोग क्यों इन लोगों को अनावश्यक सम्मान देते हैं। ये लोग सिखाते है कि अगर आपके पास 50 रू है तो 500 रू का कर्ज लेकर ऐश से जीओ। भारतीय संस्कृति कहती है कि कुछ हिस्सा जोड़कर रखना चाहिए। प्रतिकूल समय में काम आयेगा। अब मंदी से लुटे पिटे देश भारत के लोगो के उसी जुड़े हिस्से को लूटने आ रहे है। टाई पहनकर लोगों को टोपी पहनाने वाले इन विशेषज्ञों से बेहतर कंपनी तो दाढी वाले बाबा ने चलाकर दिखा दी।